वीरगंज : मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वितरण गरेको अनुदान कार्यक्रममा अनियमितता भएको पाइएको छ।
मन्त्रालयले जेठ १७ गते सार्वजनिक गरेको दूध मिसन कार्यक्रम र जेठ २६ गते सार्वजनिक गरेको सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास अनुदान कार्यक्रममा अनियमितता भएको किसानहरूले आरोप लगाएका छन्। दूध मिसन कार्यक्रम अन्तर्गत कानून र मापदण्डविपरीत अनुदान वितरण गरिएको सूची सार्वजनिक गरिएपछि अहिले पर्सादेखि सप्तरीसम्मका आठवटै जिल्लाका किसानहरू आक्रोशित भएका छन्।
पर्सादेखि सप्तरीसम्म आठ जिल्लामा संस्थागततर्फ तीनवटा फर्मका दरले २४ वटा फर्मलाई र निजीतर्फ हरेक जिल्लामा ६/६ जना किसानलाई गरी ४८ जना अर्थात कुल ७२ वटा योजनामा अनुदान वितरण गरिएको छ। दूध मिसन कार्यक्रममा वितरण गरिएको अनुदानमा निजीतर्फको योजनालाई १० लाख र संस्थागत योजनालाई २० लाख अनुदान दिइएको छ। तर कतिपय किसानको न गौशाला छ, न एउटा गाई नै पालेका छन्। त्यस्तो कृषि फर्मलाई अनुदान वितरण गरिएको भेटिएको छ।
जसपाका प्रभावशाली नेतासमेत रहेका कृषिमन्त्री विजय यादवसँग नजिक भएका जिल्ला तहका नेता, कार्यकर्ताहरूको बार्गेनिङमा दलका कार्यकर्तालाई यस्तो योजना दिइएको बुझिएको छ। जसले गर्दा कृत्रिम किसानलाई अनुदान दिइएको छ भने वास्तविक किसानलाई पाखा लगाइएको छ।
पर्सा बहुदरमाई नगरपालिका–२ बैरियाको निजी फर्म कबुलन्याहा अन्सारी बिसमिल्लाह महिला कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड यही मध्येको एक हो। यो संस्थाको बैरियामा न गौशाला छ, न गाई छ, तापनि २० लाख रुपैयाँको अनुदान दिइएको छ। बैरियाको यो फर्म पर्साकै जसपाकी एकजना प्रदेश सांसदको हो र उनकै पहलमा उक्त योजना उक्त फर्मलाई पारिएको हो। दूध मिसन कार्यक्रममा नौ करोड ६० लाख वितरण गरिएको छ ।
त्यसैगरी, मत्स्य विकास अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत आठ जिल्लामा १९ वटा फर्मलाई एक करोडको दरले १९ करोड अनुदान वितरण गरिएको छ। यसमा पनि आसेपासे कार्यकर्ताहरूलाई प्राथमिकता दिइएको किसानहरूको आरोप छ। मत्स्य विकास अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत पर्सामा ३, बारामा १, रौतहटमा २, सर्लाहीमा ३, धनुषामा ४, सिराहामा २, सप्तरीमा ३ गरी १९ जना किसानको फर्मलाई रु एक करोडको दरले योजना पारिएको छ।
अनुदान वितरण गर्न प्राविधिक मापदण्ड तथा विधिको १२ बुँदे व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने उल्लेख भए तापनि हचुवाको भरमा अनुदान रकम दिइएको मन्त्रालयकै स्रोतले बताएको छ।
आव २०७५/७६ मा पर्सामा उक्त मन्त्रालयले गौशाला तथा मत्स्य अनुदान कार्यक्रम वितरण गरेको थियो, जसमा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लागेको थियो।
पर्सामा आठवटा फर्मलाई जनही साढे सात लाख रुपैयाँ अनुदान दिएकोमा त्यति बेला तीनजना किसानले मापदण्ड अनुसार काम गरेको र पाँचजनाले भने सम्पूर्ण रकम लिने काममात्र गरेका थिए। कानून र विधिलाई मिचेर आयोजना गरिने यस्ता कार्यक्रमबाट वास्तविक किसानलाई फाइदा पुग्नुभन्दा आसेपासे तथा कर्मचारीहरू पोस्ने कामतर्फ मधेस सरकार लागेको किसानहरूले भनाइ छ।
यसबारेमा मन्त्री यादवले योजना बाँडफाँडमा कुनै कमीकमजोरी भएमा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने प्रतिक्रिया दिए।
