भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले मंगलवार भारतीय सेनामा ‘अग्निपथ’ नामको योजना घोषणा गरे। योजना अनुसार भारतीय सेनामा चार वर्षका लागि युवाहरुलाई भर्ती गरिनेछ। चार वर्षको जागिर पछि उनीहरुलाई एउटा प्याकेज दिइनेछ। यसरी खटिने सैनिकहरु ‘अग्निवीर’ कहलाउनेछन्।
पछिल्लो केही वर्ष भारतीय सेनामा भर्ती रुकेको थियो। जसकारण सरकारलाई सेनामा नयाँ भर्तीबारे प्रश्न सोधिँदै थियो। यसरी प्रश्न सोध्नेमा धेरै युवाहरु थिए - जो सैनिक बन्न चाहन्थे।
राजनाथ सिंहले यो योजनालाई भारतीय सेनाको आधुनिक, कायापलट गर्न दिने योजना भएको बताएका छन्। अहिले यो योजनाले भारतीय राजनीति तरंगित भएको छ।
सुरुवातमा अग्निवीरहरुको उमेर १७ वर्षदेखि २१ वर्षसम्मको हुने बताइएको थियो। विरोध पछि भने उमेर हदलाई २३ वर्ष बनाइएको छ। उनीहरुले प्रतिमहिना ३० देखि ४० हजार तलब पाउनेछन्। भर्ती भएका अग्निवीरमध्ये २५ प्रतिशत युवालाई भारतीय सेनामा नै सहभागी हुने अवसर दिइनेछ। बाँकी अग्निवीरहरुले भने जागिर छोड्नुपर्छ। यो वर्ष ४६ हजार अग्निवीरलाई भर्ती गर्ने भारत सरकारको योजना छ।
नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले यो योजनाले देशमा रोजगारीको अवसर बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। यसरी सेनामै काम गरेर अवकास पाउनेहरुलाई अरु क्षेत्रमा अवसर उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ।
मोदी सरकारले यो योजनाले देशमा युवाहरुमा राष्ट्रियताको भावना विकास हुने लक्ष्य लिएको छ। तर, यो योजनाको आलोचना पनि भइरहेको छ। आलोचकहरुले मोदीको यो कदमलाई गलत भन्दै भारतीय सेनाको परम्परागत स्वरुपमाथि ‘छेडखानी’ भएको बताएका छन्। यो योजनाले सैनिकहरुको हौसलामा असर पर्न सक्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन्।
तलब र पेन्सन घटाउने दाउ
भारतीय सेनासँग रहेको ६८ प्रतिशत उपकरण पुरानो भइसकेको छ। २४ प्रतिशत उपकरण भर्खरै लिइएका हुन् भने ८ प्रतिशत ‘स्टेट अफ द आर्ट क्याटोगरी’को रहेको छ। सन् २०२१-२२ को बजेटमा रक्षा मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको बजेटको ५४ प्रतिशत तलब र पेन्सनमा खर्च भएको थियो। २७ प्रतिशत क्यापिटल खर्च (नयाँ कामका लागि) खर्च भएको थियो भने बाँकी खर्च स्टोर उपकरणको हेरचाह, सीमामा सडक निर्माण, अनुसन्धान र व्यवस्थापनमा खर्च भएको थियो।
एक अध्ययनका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा भारतको रक्षा पेन्सनको खर्च १२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। रक्षा बजेट भने मात्र ८.४ प्रतिशत बढेको छ। रक्षा बजेटमा पेन्सनका लागि २६ प्रतिशत छुट्याइएको थियो। पछि भने फेरि २४ प्रतिशतमा सीमित गरिएको थियो।
भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल शेओनान सिंह भारतीय सरकारको यो योजनालाई ‘मूर्खता’को संज्ञा दिन्छन्। ‘पैसा बचाउनु राम्रो हो। तर यसलाई रक्षा सेनाको किमतमा गर्नु हुँदैन,’ उनले भने।
‘अग्निपथ’ योजना ल्याउनुको कारण भारतीय सेनामा तलब र पेन्सनको बोझ कम गर्नु रहेको बताइन्छ। सिंह भन्छन्, ‘भारतीय जनता पार्टी हामीले केही गर्यौं भनेर देखाउन चाहन्छ, यो हामीले गरेको फैसला हो भनेर। यो बोर्डमा निशाना लगाएको जस्तो हो, नतिजासँग कसलाई मतलब छ र ?’
जागिरको म्याद र बढ्दो विरोध
मोदी सरकारले यो योजना तब सार्वजनिक गर्यो जब भारतमा बेरोजगारीको दर बढ्दो छ। भारतको अर्थ व्यवस्था जति राम्रो भए पनि रोजगारी त्यही रफ्तारमा नबढेको विज्ञहरु बताउँछन्। कोरोना भाइरसका कारण भारतमा बेरोजगारी दर २५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। हाल बेरोजगारी दर ७ प्रतिशत रहेको दाबी भारत सरकारको छ। युवाहरुमा जागिरको खोजी तीब्र बढ्दै गर्दा मोदी सरकारले डेढ वर्षमा १० लाख युवालाई सेनामा भर्ती गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको हो। तर, राजनीतिक दलसँगै बेरोगजार युवाहरुले पनि यो योजनाको विरोध गरिरहेका छन्।
सेनामा भर्ती हुन आफूहरुले बर्षौंदेखि मिहिनेत गरिरहेको तर चार वर्षको लागि जागिर दिने योजना सरकारले अघि ल्याएको भन्दै युवाहरु आक्रोशित भएका छन्। केही राज्यमा यही विषयलाई लिएर बिहीवार हिंसात्मक झडप समेत भएको थियो। बिहार र उत्तर प्रदेशमा आक्रोशित भिड तोडफोड र आगजनीमा उत्रिएको छ। शुक्रवार पनि धेरै स्थानमा झडप भएको छ। प्रदर्शनकारीहरुले लखिसराय जंक्शनमा एक ट्रेनमा नै आगो लगाइदिएका छन्। यस्तै, समस्तीपुरमा पनि ट्रेनमा आगो लगाइएको छ। तेलंगानामा पनि मोदी सरकारको विरोधमा प्रदर्शन गरिएको छ। त्यहाँका प्रदर्शनकारीहरुले पनि रेल सेवा प्रभावित गरेर आगजनी गरेपछि प्रहरीले गोली चलाएको छ।
जनरल सिंह चार वर्षमा युवाहरुले सेनाको संगठन र स्वभाव बुझ्न नसक्ने बताउँछन्। ‘चार वर्ष त ट्रेनिङ मै बित्छ। इन्फैन्ट्री विषेश क्षेत्रमा जानलाई फेरि अर्को ट्रेनिङ लिनुपर्छ, त्यसका लागि थप समय लाग्छ,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘यदी तपाईं युद्धमा कुनै अनुभवी सैनिक सँग जानुहुन्छ र उसको मृत्यु भएको खण्डमा के चार वर्ष ट्रेनिङ लिएको व्यक्तिले उसको स्थान लिन सक्छ?’
रिटायर्ड मेजर जनरल एसबी अस्थाना भने सरकारको यो योजनाको समर्थन गर्छन्। उनी अहिलेका युवाहरु प्रविधिको मामिलामा अगाडि रहेको भन्दै सेनालाई सैनिक छान्ने अवसर मिल्ने बताउँछन्। यो योजनाले सेनालाई सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्ने २५ प्रतिशत सैनिकलाई राखेर बाँकीलाई विदा दिने स्वतन्त्र हुने बताउँछन्।
‘अहिले कुनै पनि सैनिक ठिक छैन भनेर लाग्छ भने उसलाई निकाल्न सकिँदैन,’ उनी योजनाको समर्थन गर्दै भन्छन्। भारतीय सेनाका पूर्व सेना प्रमुख वेदप्रकाश मलिकले पनि यो योजनाको स्वागत गरेका छन्। चार वर्षको सेनामा जागिर पछि निस्कनेहरुले अरु क्षेत्रमा अवसर पाउने उनले बताएका छन्।
विरोध र समर्थनबिच चार वर्ष सेनामा जागिरबाट मुक्त हुने अग्निवीरहरुलाई असम राइफल र सेन्ट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सजको भर्तीमा प्राथमिकता दिने घोषणा सरकारले गरेको छ।
पूर्व सैनिक अधिकारीहरुले यो योजनाको फाइदा र बेफाइदा दुवै भएको भन्दै यसबारेमा थप बहस हुनुपर्ने बताएका छन्। पूर्व अधिकारीहरुले यो योजनाले सैनिकको मनोबल घट्न सक्ने बताइरहँदा रिटायर्ड लेफ्टिनेन्ट जनरल डीएस हुडा भने चार वर्षको परीक्षणपछि यसमा विचार गर्न सकिने मत राख्छन्।
‘यो स्किमको सफलता हेर्न बाँकी नै छ। चार वर्ष कुरौं। अनि पुनर्विचार गरौं। सरकारलाई त्यसपछि सुझाव दिऔं। ब्यालेन्सड एप्रोच अपनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने।
तर, साधारणतय रक्षा मामिलामा भारत सरकारको नीतिको साथमा उभिने भारतका रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी यसपटक मोदी सरकारको नीतिको विरोधमा उभिएका छन्। उनले परीक्षणका लागि यो योजना ल्याएको भने त्यो अत्यन्त नराम्रो हुने बताएका छन्। भने, ‘अग्निवीर योजना सुनेर म हैरान भएँ। मलाई लाग्यो कि यो एक प्रयोगात्मक योजना हो र यसलाई परीक्षणको आधारमा हेरिएको छ। भगवानको लागि यसो नगरौं।’
केहीले भने मोदी सरकारको यो योजनाले समाजलाई नै ‘मिलिटिराइज्ड’ गर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ‘केही पाइलट प्रोजेक्ट छैन। सिधै कार्यान्वयन गरिँदैछ। यसले समाजलाई सैन्यकरण गर्नेछ,’ रिटायर्ड लेफ्टिनेन्ट जनरल विनोद भाटियाले भनेका छन्।
भाजपालाई विपक्षी र आफ्नैबाट प्रश्न
भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस लगायत विपक्षी दलले मोदीको ‘अग्निपथ’ योजनाको आलोचना गरिरहेका छन्। कांग्रेका पूर्व अध्यक्ष राहुल गान्धीले अग्निपथ योजनाको विरोध गर्दै सेनाको मर्यादा र परम्परामाथि खेल्न नहुने बताएका छन्। उनले यो योजनाले सशस्त्र बलको परिचालन प्रभावकारी नहुने बताएका छन्।
भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सिताराम यचुरीले सेनामा व्यवसायिकता विकास गर्नुको सट्टा मोदी सरकार पेन्सन बचाउने दाउमा रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय जनता दलका नेता तेजश्वी यादवले यो योजनाले युवाहरुलाई सम्बोधन नगरेको बताएका छन्। भाजापको ‘पुँजीवादी साथी’हरुका लागि भारतीय युवाहरुले किन काम गर्ने भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्।
यता भाजपालाई आफ्नै सहयोगी दलहरुले समेत यो योजनामा साथ दिएका छैनन्। उनीहरुले यो योजनालाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
भाजपाको सहयोगी पार्टी जेदयूका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंहले यो योजनाले युवाहरुमा असन्तोग र निराशा बढेको बताएका छन्। युवाहरुमा अन्धकारमय भविष्यको डर देखिएको उनको टिप्पणी छ। देशको रक्षा र सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकोले यसमा पुनर्विचार गर्न उनले आग्रह गरेका छन्।
भाजपाकै सांसद बरुण गान्धीले पनि योजनाको बारे नीतिगत योजना प्रष्ट पार्न माग गरेका छन्। राजनाथ सिंहलाई चिठी लेखेको उनले अग्निपथ योजनाले युवाहरुको मनमा धेरै प्रश्न उठेको बताएका छन्। उनले तत्काल नीतिगत तथ्यहरु सरकारले प्रस्तुत गरेर युवा उर्जालाई सकारात्मक उपयोग गर्ने दिशा तर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।
पंजाबका पूर्व मुख्यमन्त्री र भाजपाका सहयोगी अमरिंदर सिंहले पनि अग्निपथ योजनाको पुनर्विचार हुनुपर्ने बताएका छन्।
