काठमाडौं : नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजी)मा धिरज प्रताप सिंहलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिट फेरि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। सोमवार सुनुवाईको लागि मिति तोकिएको रिटको पेशी असार १९ को लागि तोकिएको छ।
असार ५ गते सुनुवाई भएको मुद्दा आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाई भइरहेको छ। सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा जेठ १७ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाई सुरु भएको थियो।
आफूभन्दा जुनियरलाई आइजी बनाइएको भन्दै एआइजी पोखरेलले बैशाख १९ सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त मुद्दामा बैशाख २२ गते अन्तरिम आदेश दिन अदालतले अस्वीकार गरेको थियो। दुई दिन भएको बहसपछि न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले जेठ १७ गतेदेखि पूर्ण सुनुवाईमा लैजाने आदेश दिएको थियो। तर, सुनुवाई नभई स्थगित भयो। जेठ ३० गते कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश चुडालको इजलासमा पेशी चढेको थियो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआइजी सिंहलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेसँगै यो विषय विवादमा तानिएको हो।
एउटै ब्याचका चार जना एआइजीहरू आइजीको प्रर्तिस्पर्धामा थिए। २०७७ मंसिरमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) विश्वराज पोखरेल प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) मा बढुवाका भएका थिए। त्यस्तै, ७ महिनापछि पोखरेलपछि डीआइजी सहकुल थापालाई पनि सरकारले एआइजीमा बढुवा गर्यो।
त्यसको ९ महिनापछि फेरि तीन जना एआइजीको पद थपेर बढुवा भए। डीआइजी वसन्त पन्त, दोस्रोमा धीरजप्रताप सिंह र तेस्रोमा रवीन्द्र बहादुर धानुकलाई बढुवामा परेका थिए।
यता, एआइजी पोखरेलको बिदा सकिए पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा उपस्थित भएका छैनन्। मुद्दा चलिरहेकाले उनले थप १० दिनको बिदा मागेकोमा आइजी सिंहले बिदा दिन अस्विकार गरेका छन्। त्यसपछि पनि एआइजी पोखरेल कार्यालयमा उपस्थित भएका छैनन्।