काठमाडौं महानगरले सूचानै जारी गरेर सार्वजनिक स्थानमा भिख माग्न निषेध गरेको छ। महानगर देशकै राजधानी। यहाँ सार्वजनिक स्थानमा भिख माग्न निषेधको अर्थ हो - सडकमा उभिएर वा बसेर भोको पेट भर्न रकम माग्न पाइँदैन। होटल पसल डुलेर आफू गरिब भएको प्रमाण देखाएर पेट भर्न पाइँदैन।
तर राजधानी हो, यहाँ किसिम किसिमका माग्नेहरु छन्। कोही सेटिङ गरिदिए बापत रकम माग्छन्। कोही सेवाग्राहीबाटै ‘कामको पक्कापक्की’ को ग्यारेन्टी लिएर अतिरिक्त रकम असुल्छन्। यसको आफ्नै सम्मानित भाषा होला – कसैले प्रसाद भन्लान् त कसैले घुस।
कानुनका दफाहरुमा त लिन पाइन्न भनेर प्रष्ट छ तर सर्वोच्चमै न्यायको किनबेचका लागि करोडौँ ‘डिल’ भएको घटना तातै छ। पृथ्वीनारायण शाहको पालाबाटै घुस लिने र दिने दुवै राज्यको महाशत्रु भनिए र कडा कानुन बनाए पनि लुकीछिपी लेनदेन जारी नै छ।
त्यसैले यो माग्नेमात्र हैन दिनेको पनि उत्तिकै भूमिका हुनेगर्छ। महानगरले १० दिने म्याद दिएर भिख नमाग्द निर्देशन दिँदा भिख दिनेलाई पनि सचेत गराउनु आवश्यक देखिन्छ। अझ आफ्नै कार्यालयहरुमा हुने घुस लेनदेन नियन्त्रणमा पनि उतिकै चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ।
