PahiloPost

Aug 14, 2022 | २९ साउन २०७९

शेखर समूहले खोज्यो ४० प्रतिशत भाग : देउवाको कार्यशैलीविरुद्ध देशभर कार्यकर्ता परिचालन गरिने



शेखर समूहले खोज्यो ४० प्रतिशत भाग : देउवाको कार्यशैलीविरुद्ध देशभर कार्यकर्ता परिचालन गरिने

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूहको बैठक पाँच बुँदे मुद्दामा छलफल गर्दै सकिएको छ। बिहीबारदेखि बत्तीसपुतलीस्थित अनुपम फूडल्यान्डमा भएको बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवाले ४० प्रतिशत कांग्रेसको अपनत्व स्वीकार नगरेको आरोपसमेत लगाएको छ।  

दुई दिन चलेको बैठकले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवा गठबन्धनको सभापति भएको निष्कर्ष निकालेको छ। 'अब अहिले सभापति नेपाली कांग्रेसको भन्दा पनि गठबन्धनको सभापति भएर हिँड्नुभएको छ,' बैठकपछि शेखर समूहका नेता डा गोविन्द पोखरेलले भने, '४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि आफू उहाँहरुको सभापति हुँ भन्ने अनुभूति उहाँले दिन सक्नुभएको छैन।'

सभापतिमा पराजित भएपछि डा शेखरले पार्टीमा गुटबन्दी नचलाउने र भागबण्डा पनि नखोज्ने जनाएको थियो। यद्यपि पार्टीमा देउवा पुरानै शैलीमा उत्रिन थालेपछि शेखर समूह यसको विरोधमा उत्रिएको हो। पछिल्लोपटक देउवाले दोस्रो इनिङमा पनि पहिलो कार्यकालमा पार्टीमा हुनुपर्ने मनोनयन तथा महत्वपूर्ण कामहरुमा ढिलासुस्ती गर्न थालेका छन्। यतिमात्र हैन देउवाले अधिकांश जिम्मेवारी आफ्नै खेमाका नेताहरुला दिन थालेका छन्।

यसविरुद्ध प्रदेशदेखि गाउँसम्म पार्टीले नेता कार्यकर्तालाई परिचालन गर्नेसमेत शेखर समूहले निर्णय गरेको छ। अर्थतन्त्र ओरालो लागेको बेला सरकारले खासै ध्यान नदिएको डा पोखरेलले बताए। कांग्रेसलाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ यो निर्णयमा पुगेको उनको भनाई थियो।

'सरकारले गरेका नराम्रा कामको विरोध गर्छौं। पार्टीले गरेकार नराम्रा कामको विरोध गर्छौं। यो समूह देशभर जान्छ। पार्टीलाई बलियो बनाउन हो,' उनले भने। पार्टीकै विरोधमा किन त? जवाफमा उनले भने, '४० प्रतिशत त हामीले खोजेर ल्याएका होइन। यो पार्टीकै मान्छे हो। पार्टीमा प्रतिपक्षीको सम्मान गर्नुपर्छ। सभापतिले सिक्नुपर्‍यो। कांग्रेसको सभापति हुनुपर्‍यो। गठबन्धनको हैन।'

समूहको बैठक भने पनि पोखरेलले प्यानल भने नभएको दाबी गरे।

१३ औं महाधिवेशनबाट पहिलोपटक सभापतिमा चुनिएका देउवाले विधान पालना नगरेको, भ्रातृ संगठन अस्तव्यस्त पारेको आरोप उनीइतरको पक्षले आरोप लगाएको थियो। यही नारालाई बुलन्द बनाएर १४ औं महाधिवेशनमा देउवालाई कमजोर बनाउन खोजिए पनि उनीइतरका नेताहरु तितरवितर बने र देउवा पुन सभापतिमा निर्वाचित भए।

सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीसमेत बनेका देउवा गत मंसिरमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट सभापतिमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भए। तर देउवाले कांग्रेस केन्द्रीय समितिलाई अझै पूर्णता दिन सकेका छैनन्। कोषाध्यक्ष मनोनीत कहिले गर्ने टुंगो लागेको छैन। ३३ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्नुपर्नेमा १३ जनामात्र मनोनीत गरेका छन्।

तरुण दल र नेविसंघको महाधिवेशनको टुंगो लागेको छैन। भ्रातृ संगठनहरु तदर्थवादमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। हाल देउवाले तरुण दलको अध्यक्षमा विद्वान गुरुङ र नेविसंघको अध्यक्षमा दुजाङ शेर्पालाई चयन गरेका छन्। यता आदिवासी जनजाति महासंघमा हालै ओमबहादुर घर्तीमगर र किसान संघको अध्यक्षमा गणेश तिमल्सिनालाई हालै नियुक्त गरेका छन्। शेखर पक्षले बैठक बोलाएपछि देउवाले असार २७ गतेका लागि केन्द्रीय समिति डाकिसकेका छन्।

यी पाँच बुँदामा भयो छलफल

पोखरेलले सभापति देउवाले नेता र कार्यकर्तालाई समेट्न नसकेको बताए। बैठकमा सरकार सञ्चालन, गठबन्धन, पार्टीको आगामी कार्यदिशा, आगामी निर्वाचन र परराष्ट्र नीतिका बारेमा सरकारले बनाइरहेको धारणा लगायतका विषयमाथि छलफल भएको थियो। उनले सरकारले आफूले गरेका वाचाअनुसार जनतालाई राहत दिन नसकेको, सुशासनसम्बन्धी गरेका राजनीतिक प्रतिवद्धता पूरा गर्न नसकेको पनि बताए। उनले  राजश्व अनुसन्धान, सम्पति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायत प्रधानमन्त्रीको मातहतबाट हटाउने प्रतिवद्धताको प्रधानमन्त्रीले अवज्ञा गर्नुभएको, बजेट बनाउनेदेखि चरमरुपमा आर्थिक सुशासनको खिल्ली उडाइएको पनि निस्कर्ष निकालेको छ। सरकारले व्यापकरुपमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेकोसमेत उनले दाबी गरे।

‘हामीले आज ५ वटा बुँदामा छलपल चलायौँ । सरकार सञ्चालनको बारेमा मुख्य छलफल भयो। अर्थतन्त्रका सूचकहरु राम्रोसँग चलाउने कुरामा सरकारले हामीले गरेका वाचाअनुसार पूरा गर्न सकेन। सरकार सञ्चालनमा जनतालाई राहत दिन सकेन,' पोखरेलले भने, 'दोस्रो कुरा पार्टीले पनि निर्णय गरेको थियो, सुशासनको विषयमा पनि राजनीतिक प्रतिवद्धता जनाएका थियौँ। राजश्व अनुसन्धान, सम्पति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत प्रधानमन्त्रीको मातहतबाट हटाउने भनेर तर अहिलेपनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखिएको छ। त्यो हाम्रो प्रतिवद्धता विपरीत् भयो। देशमा बजेट बनाउनेदेखि पछिल्ला चरणमा चरम रुपमा आर्थिक सुशासनको खिल्ली उडाइएको छ। व्यापकरुपमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको छ। यसलाई जतिसक्दो चाँडो रोक्नुपर्छ। परराष्ट्र नीतिमा हाम्रो पार्टीले पनि पहिलेबाटै सबैको साझा नीति बनाउनुपर्छ भनेका छौँ। त्यसमा सफल हुन सकेन।'



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell