काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद्ले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रवार प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता भएको उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिए।
विधेयकमा गैरआवासीय नेपाली(एनआरएन)ले पनि नागरिकता पाउने प्रावधान राखिएको छ। एकपटकको नागरिक सधैंको नागरिक भन्दै एनआरएनले लामो समयदेखि उक्त माग गर्दै आएको थियो। एनआरएनको मागमा विवाद भएपछि आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितकै नागरिकता दिन सकिने विषयमा छलफल चलेको थियो। गैर आवासीय नागरिकताको व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख छ। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने संविधानमा उल्लेख छ।
विधेयकमा एनआरएनले राजनीतिक अधिकारबिनाको नागरिकता प्रदान गरिने उल्लेख रहेको छ।
बाबु-आमाले अङ्गीकृत नागरिकता लिएका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको मन्त्री बताए। 'एनआरएनको छोराछोरीलाई नागरिकता दिने एउटा व्यवस्था थप गरेर संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ,' मन्त्री श्रेष्ठले भने।
