जनकपुरधामः मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय नै अनियमितताको थलो बनेको पाइएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कर्मचारी भर्नादेखि मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानको नाममा अनियमितता गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गरि झण्डै १ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले कानुन विपरीत करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर ९८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यान्वयन गर्न सोही बजेटबाट ११ जनालाई करारमा राखी ३८ लाख २४ हजार, बेटी पढाउ बेटी बचाउ कार्यक्रमको लागि ६ जना करारमा राखी २१ लाख ६७ हजार र पुँजीगततर्फको कन्टिन्जेन्सीबाट ३२ जना सुपरभाइजर राखी ३९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकबाट भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बुधबार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मधेश प्रदेशको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयले कर्मचारीहरुको कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन गरेको पुष्टि हुने कुनै आधार नदेखिएको, कर्मचारीलाई दिएको कामको जिम्मेवारी, कार्यालयमा उपस्थिति, सम्पादन गरेको कामको विवरण उपलब्धिसहितको प्रमाण पेश नगरेको उल्लेख छैन।
मुख्यमन्त्री स्च्छता अभियानमा अनियमितता
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री स्च्छता अभियान अन्तर्गत जानकी मन्दिर सौन्दर्यीकरण अन्तर्गत मर्मत सम्भार एक वर्षमा सक्नेगरि निर्माण व्यवसायीसँग २०७५ मंसिर १७ गते ६ करोड ७५ लाख ४६ हजारको सम्झौता गरेकोमा म्याद २०७८ पौष मसान्तसम्म थप गरेको छ। यो वर्ष निर्माण व्यवसायीलाई तेस्रो बिलको १ करोड ४० लाख ३५ हजार समेत हालसम्म ४ करोड ३१ लाख १४ हजार भुक्तानी गरेको छ। मन्दिर प्राङ्गणमा विभिन्न रंगका मार्बल बिच्छाउने गरी खरिद सम्झौता भएकोमा पुरातत्व विभागको सुझावअनुसार रंगीन मार्बलको सट्टा सेतो मार्बलमात्र बिच्छाउने गरी भेरिएसन स्वीकृत गर्न मुख्यमन्त्रीबाट २०७५ चैत २७ मा सैद्धान्तिक निर्णय भए तापनि विधिवत रुपमा भेरिएसन स्वीकृत नै नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खरिद सम्झौतामा प्रति वर्गमिटर रंगीन मार्बलको ४ हजार र सेतो मार्बलको ५ हजार ३०० रहेको छ। सुरु सम्झौतामा सेतो मार्बलको परिमाण १९४५.०८ वर्ग मिटर रहेकोमा तेस्रो बिलसम्म ६ हजार ५७६ वर्ग मिटरको प्रति वर्गमिटर ५ हजार ३०० ले ३ करोड ४८ लाख ५७ हजार भुक्तानी भएकोले रंगीन मार्बलको मूल्य घटाई गणना गर्दा सम्झौताभन्दा ६० लाख २१ हजार बढी भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
तेस्रो बिलसम्म सेतो मार्बलको मात्र भुक्तानी गरेकोमा आंशिक रुपमा रंगीन मार्बल बिच्छाएको र ठाउँठाउँमा चर्किएको देखिँदा गुणस्तर र रंग सम्बन्धमा प्राविधिकबाट यकिन गरी सम्झौता अनुसारको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११८ मा खरिद सम्झौता गर्दाको बखत पूर्वानुमान गर्न नसकेको परिस्थिति सो सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा सिर्जना भई भेरिएसन जारी गर्नुपर्ने भएमा प्राविधिक पुष्ट्याइँसहित आदेश जारी गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
