काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई तत्काल नहटाउन आदेश दिएको छ। बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अधिकारीमाथि कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। गत फागुन ११ गते ४ वर्षका लागि कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त अधिकारीलाई असार ९ गते निलम्बनसमेत गरेको थियो। निलम्बनमा परेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए।
सर्वोच्चले असार २३ गते अधिकारीलाई तत्काल नहटाउ अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश कायमै रहेकोले उनलाई नहटाउन सरकारको नाममा सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो।
'संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मिति २०७९ असार ९ को पत्र हाल कार्यान्वयन नगर्ने, नगराउनू, निवेदकलाई नियुक्ति पत्रमा उल्लेखित पदमा पूर्ववत काम गर्न दिनू, दिलाउनू भनी यस अदालतवाट मिति २०७९ असार २३ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको देखियो,' सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, 'उक्त आदेश कायम छँदै सो आदेशको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम कारवाही वा निर्णय हुनु वाञ्छित कुरा नभएकोले प्रस्तुत मुद्दा किनारा नलागेसम्म नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई लेखिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको च.नं. ०१ मिति २०७९ साउन १ को पत्र र च.नं. २८ मिति २०७९ साउन ६ को पत्रसमेत हाल कार्यान्वयन नगर्ने, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५९(४) बमोजिम आदेश समेत जारी गरिएको छ।'
