जनकपुरधाम : मधेस प्रदेशमा साइकल खरिदमा भएको अनियमिततासम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएसँगै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नैतिक संकटमा परेका छन्। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि मुलुक निर्वाचनमा जाँदै गर्दा साइकल खरिदमा भएको अनियमिततालाई विपक्षी दलले मुद्दा बनाउने भएपछि राउत संकटमा परेका हुन्।
सत्ता पक्षीय गठबन्धन बन्ने सम्भावना रहेको अवस्थामा गठबन्धनमा सहभागी रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संघीयताको उपलब्धिमुलक काम गर्न नसकेको जानकारहरुको भनाई छ। यस्तो परस्थितिमा जसपालाई समेत चुनौति देखिएको छ। मुद्दा दर्ता भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा पनि मुख्यमन्त्री राउतको आलोचना भइरहेको छ।
मधेस प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले मुख्यमन्त्री कार्यालयको सम्पूर्ण कर्मचारी नै साइकल काण्डमा मुछिएपछि मुख्यमन्त्रीलाई नैतिकताको आधारमा पनि राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन्। सोनलले भने, ‘अख्तियारको कार्यालयले छापा र पहिलो चरणमा भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि नै मैले मुख्यमन्त्रीजीलाई मार्ग प्रशस्त गर्दै छानबिनमा सघाउन आग्रह गरेको थिएँ। तर उहाँले मान्नु भएन। अहिले योजनामा अनियमतिता भएको ठहरसहित मुद्दा दर्ता भइसकेको अवस्थामा उहाँमाथि पनि नैतिक संकट परेको छ,’ सोनलले भने ‘जनताले उहाँको पनि अनियमिततामा संग्लनताको कुरा सार्वजनिक रुपमा नै गर्दै आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नैतिकताको आधारमा नै राजीनामा दिनु मुख्यमन्त्रीका लागि हितकर हुनेछ।’
विपक्षी दलमात्रै हैन सरकारमा सहभागी दललेसमेत मुख्यमन्त्री राउतको राजीनामा माग गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी नदिई कुनै काम भएको भन्ने आफूलाई नलागेको तर्क गरे। त्यसैले राउतले मुख्यमन्त्रीजस्तो पदमा बस्नु उपयुक्त होइन भनेर सोच्ने समय आएको उनको भनाई रह्यो। ‘मुख्यमन्त्रीजीले नै योजना ल्याउनु भएको हो, आफै नीति नियम बनाउनुभयो। कार्यालयको कर्मचारीहरु भ्रष्टाचार गर्छ। त्यो उहाँलाई थाहा छैन होला मान्ने आधार नरहेकाले राजीनामा दिँदा नै उपयुक्त हुन्छ,’उनले भने।
नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य किसोरी साह कमलले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिँदा राम्रो सन्देश जाने उल्लेख गर्दै सरकार लेखा समितिलगायतका समितिहरु राखेकाले नियत नै सफा नरहेको बताए। उनले सत्तापक्षीय दलले आफै लेखा समिति राखेर यस्तो कार्य गर्दै आएकोले नैतिकताको आधार सरकारसँग नरहेको आरोप लगाए।
मधेस प्रदेस सरकारले चलाउँदै आएको बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान अन्तर्गत साइकल खरिद प्रकृयामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन सचिव यमप्रसाद भुसाल, उपसचिव दिलिप प्रधानसहित १० कर्मचारी र जुन कमपनीसँग साइकल खरिद गरिएको थियो उसलाई विपक्षी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो।
मधेस प्रदेस सरकारले 'बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान' अन्तर्गत दुई चरणमा साइकल खरिद गरेको थियो। पहिलो चरणमा १० हजार र दोस्रो चरणमा १७ हजार साइकल खरिद गरेको थियो।
१७ हजार साइकल खरिद गर्दा तोकिएको ब्रान्डलाई छोडेर ब्रान्ड नै नखुलेको साइकल खरिद गरिएको र १० हजार साइकल खरिद गर्दा योग्यता नपुगेको कम्पनी छनोट गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव यमप्रसाद भुसाल, सीडीई भगवान झा, उपसचिव दिलिप प्रधान र सहलेखापाल राजाराम मण्डलविरुद्ध १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ। कमसल प्रकृतिको १७ हजार साइकल बुझेको तथा भुक्तानी गरेको भन्दै उनीहरुबिरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
मुद्दामा गलत लिखतमा दाबी लिएको भन्दै भण्डार शाखाका जिन्सी शाखा प्रमुख रामस्वार्थ महतो र भण्डार शाखाका खरिदार जीतमोहन कुमार दास, सोही मुद्दामा साइकल आपूर्ति गर्ने कम्पनी ओम सत्यसाई प्रालि, वीरगंज पर्सा नामक आपूर्ति कम्पनी र कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर रेणु अग्रवालविरुद्ध पनि १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
मूल्यांकन समितिमा बसेर गलत लिखत प्रतिवेदन दिएको भन्दै ४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ। उपसचिव दिलिप प्रधान, सीडीई भगवान झा, शाखा अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्ण र सहलेखापाल राजाराम मण्डलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ। चारै जनाले दोस्रोपटक १० हजार थान साइकल खरिद गर्न नपाउने फर्मलाई मापदण्ड पुगेको भन्दै गलत लिखत प्रतिवेदन तयार गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो।
यसअघि अख्तियारको बर्दिबास कार्यालय प्रमुखले पहिलो चरणमा पनि भ्रष्टाचार भएको जनाइसकेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खरिद गरेको साइकलमा प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धानमा अनियमितता भएको देखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबास कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिएका थिए।
उनले प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा अनियमितता भएको देखिएकोले त्यो चरणलाई सकाएर दोस्रो चरणमा विस्तृत रुपमा अनुसन्धान थालेको बताएका थिए।
प्रदेश सरकारले खरिद गरेको साइकलमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारको टोलीले गत असोज १३ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेको थियो। अख्तियारको टोलीले साइकल खरिदको फाइल नै नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको थियो। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारको बर्दिवास टोलीले छापा मारेपछि जसपाले सडक संघर्ष नै गरेको थियो। यसका साथै मुख्यमन्त्री स्वयंले आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अख्तियारविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए।
