सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढाएको थियो। तर, कार्यान्वयनमा नजाँदै उच्च ओहोदाका केही कर्मचारीको स्वार्थमा तलबमान बजेट विपरीत हेरफेर भयो। मर्यादा मिलाउँदा सचिवको १८ प्रतिशत तथा अन्य अधिकृतको २४ प्रतिशतसम्म तलब बढ्यो।
संसद्का कर्मचारीको निवेदनमा संसदीय समितिकै निर्देशनको आवरणमा रातारात निर्णय कार्यान्वयन भयो।
नयाँ तलबमान कायम गरिनुको कारण थियो सुरक्षा निकाय र निजामती सेवाका कर्मचारीको मर्यादा मिलाउन। मर्यादा पनि शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्म मात्र मिल्यो, नायब सुब्बा तलकाको त मलतबै भएन। जसका कारण बढेको तलब कार्यान्वयनमा नआउँदै विरोधकै कारण फिर्ता भयो। अब १५ प्रतिशतकै आधारमा तलबमान सार्वजनिक गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ।
मर्यादा मिलाउन बढेको तलब तल्ला तहका कर्मचारीको मर्यादा ख्यालै नगर्दा गुम्यो। धत्! मर्यादा नमिलाउँदा मुखैमा आएको बढेको तलब गुम्यो!!