काठमाडौं : नेपाल र चीनबीच ६ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। दुई देशबीचको संसदीय टोलीबीचको द्विपक्षीय छलफलपछि ६ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
सोमबार नेपालको चार दिने भ्रमणमा आएका चीनको नेशनल पिपल्स कंग्रेसको स्थायी समितिका अध्यक्ष लि चान्शु नेतृत्वको चिनियाँ टोली र प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नेतृत्वको टोलीबीच सोमबार साँझ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा द्विपक्षीय छलफल भएको थियो।
छलफलपछि नेपालको संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा तथा जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका बीच अन्तर संसदीय सहयोग सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
समझदारी पत्रमा नेपाल र चीनबीच सहर्ष कायम रहेको द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगलाई थप सुदृढ गर्न दुबै देश सहमत भएका छन्।
त्यस्तै समझदारी पत्रमा सन् २०१९ को अक्टोबरमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको नेपाल भ्रमणको अवसरमा नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच भएको विकास र समृद्धिको लागि चिरकालसम्म मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सहयोगको रणनीतिक साझेदारीमा अभिवृद्धि गर्ने गरी भएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने विषय पुनः पुष्टि गरिएको छ।
त्यस्तै दुई राष्ट्रबीच सम्पन्न बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत सहयोगसम्बन्धी समझदारी पत्रलाई अन्तर हिमालय बहुआयामिक अन्तर आवद्धता सञ्जालको खाका अन्तर्गत सहयोगका विभिन्न क्षेत्रमा अन्तर आवद्धता अभिवृद्धि गर्ने विषयमा दुबै देश सहमत भएका छन्।
त्यस्तै अन्तर संसदीय आदानप्रदान र राज्य राज्यबीचको सहयोगात्मक सम्बन्धको महत्वपूर्ण अंशको रुपमा रहेको तथा यसले आपसी समझदारी र विश्वास अभिवृद्धि गर्न साथै दुई राष्ट्रहरुबीच सहमति विस्तार गर्न मद्दत गर्ने कुरालाई आत्मसात गरेका छन्।
सोमबार भएको समझदारी पाँच वर्षका लागि मान्य हुने छ। त्यस्तै कुनै पक्षले यो समझदारी पत्र समाप्त हुने मितिभन्दा छ (६) महिना अगावै लिखित रुपमा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा सूचना दिएकोमा बाहेक अर्को क्रमिक समयावधिको लागि स्वतः नवीकरण हुने समेत समझदारी पत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै समझदारीपत्रको व्याख्या वा कार्यान्वयनको क्रममा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा आपसी समझदारीमा त्यसको समाधान गरिने बताइएको छ। त्यस्तै समझदारीमा कनै परिमार्जन वा संशोधन दबै पक्षको लिखित सहमतिबाट ग्रहण गरिने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ।
समझदारीपत्रमा सभामुख सापकोटा र चीनको राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसको स्थायी समितिका अध्यक्ष लि चाङ्सुले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यस्ता छन् सहमति भएका ६ बुँदा
१. दुबै पक्ष आपसी विश्वास सदृढ र विकास गर्न एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भोगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न, एकअर्काको स्वतन्त्र रुपमा छनोट गरिएको सामाजिक प्रणाली र विकास पथको सम्मान गर्न तथा एकअर्काका मूल हित र महत्वपूर्ण सरोकारका विषयमा साथ दिन सहमत भएका छन्।
२. दुबै पक्षले दुई राष्ट्र र जनताबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप गहन बनाउन र सहयोगमा योगदान पुर्याउन बहआयमिक माध्यमबाट सबै तहमा अन्तर संसदीय आदानप्रदान र सहयोग सुदृढ गर्न प्रयास गर्नेछन्।
३. दुबै पक्षले नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनका दई व्यवस्थापिका बीच उच्चस्तरीय भ्रमण र सम्पर्कको आदानप्रदानमा प्राथमिकता दिनेछन्। .
४. दुवै पक्षले संसदीय मैत्री समूहहरुलाई उनीहरुको संलग्नता अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्नेछन् र साथ दिनेछन् तथा दुई व्यवस्थापिका बीच सदभाव र समझदारी प्रवर्द्धन गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न प्रोत्साहन गर्नेछन्।
५. दुबै पक्षले एकअर्काको विधायिकी, सुपरिवेक्षकीय र शासन सञ्चालनसम्बन्धी अभ्यासका बारेमा जानकारी आदानप्रदान गर्ने र दुई सरकार बीच सहमति भए बमोजिम बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमार्फत समेत दुई राष्ट्रहरु बीच अन्तर आवद्धता अभिवृद्धि गरी पारस्परिक लाभको सहयोगमा सहजीकरण गर्न महत्व दिनेछन्।
६. दुबै पक्ष साझा हितको विषयमा इन्टर पार्लियामेण्टरी यूनियन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संसदीय संगठनहरुको खाका अन्तर्गत सहयोग सुदृढ गर्न सहमत भएका छन्।
नेपालको संसदीय प्रक्रियामा चीनले सहयोग गर्ने, निर्वाचनको शुभकामना
यसैबीच द्विपक्षीय छलफल अगाडि सभामुख सापकोटा र अध्यक्ष लिबीच छुट्टै भेटसमेत भएको थियो। भेटका क्रममा सभामुख सापकोटाले नेपाल 'एक चीन नीति' प्रति प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै नेपाली भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। साथै अध्यक्ष लि ले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता प्रति चीनले निरन्तर साथ दिने बताएका थिए।
सभामुख सापकोटाले नेपाललाई कोभिड-१९ महामारीमा चीनले स्वास्थ्य सामाग्री तथा खोप उपलब्ध गराएर सहयोग गरेको प्रति धन्यवाद दिए।
चिनियाँ जनकंग्रेसका स्थायी कमिटीका अध्यक्ष लिले नेपालको संसदीय प्रणालीको विकासका लागि चीनले सधैं सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
त्यस्तै चीनले छलफलका क्रममा नेपाल-चीन व्यापार असमानता घटाउन आवश्यक सहयोग गर्ने र चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्सहान गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
साथै अध्यक्ष लि नेपालमा यसै वर्ष मंसिर ४ मा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सफलताको शुभकामना समेत दिएका थिए।
