जनकपुरधाम : चुनावको मिति नजिकिए पनि मधेश प्रदेशसभाको कार्यकाल औपचारिक रुपमा समाप्त भएको छैन। कानूनी अड्चनका कारण प्रदेशसभाको कार्यकाल सम्पन्न नभएपनि चुनावअघि अब बैठक बस्ने कुनै सम्भावना नरहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। यस अर्थमा मधेश प्रदेशसभाको कार्यकाल पनि सम्पन्न भई सकेको छ। लगभग ५ वर्ष अगाडि माघ २१ गते मधेश प्रदेशको प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। शुरुका दिनमा मधेश प्रदेशको प्रदेशसभामा तीव्रगतिमा कानूनहरु निर्माणका कार्यहरु भए। तर त्यो गति प्रदेशसभामा विभिन्न विवादहरुका कारण टिक्न सकेन।
प्रदेशसभाको पहिलो वर्ष सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलको वाकयुद्धमै बितेको थियो भने दोस्रो वर्ष उपभोक्ता समितिको भुक्तानी विवादको असर प्रदेशसभामा समेत परेको थियो। जसलाई तेस्रो वर्षमा उपभोक्ता समितिहरुको भुक्तानीका लागि बजेटमै रकम छुट्याएर विवाद समाधान गरिएको थियो। चौथो वर्षमा मधेश प्रदेश सरकारको सत्ताधारी दल नै विभाजित भएपछि प्रदेशसभा बैठक प्रभावित हुन पुग्यो। फलस्वरुप लामो समयसम्म प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेन।
५५ वटा कानून निर्माण
पहिलो वर्षमा १६ वटा कानून निर्माण गरेको प्रदेशसभाले दोस्रो वर्षमा थप ७ वटा कानून निर्माण गरेको थियो। तेस्रो वर्षमा मधेश प्रदेशको प्रदेशसभाले १५ वटा कानून निर्माण गरेको थियो। गत वर्षमा प्रदेशसभाले जम्मा ४ वटा र प्रदेशसभाको पाँचौ वर्षमा १३ वटा कानून निर्माण गरी कुल ५५ वटा कानून निर्माण गरेको छ।
मधेश प्रदेशको प्रदेससभाबाट ५५ विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरण समेत भई सकेको छ। यद्यपि आर्थिक र विनियोजन अतिरिक्त अन्य ऐन कानून कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक छ।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा संचारमन्त्री भरत साहले प्रदेश सरकार प्रदेशसभाबाट निर्मित कानून कार्यान्वयनका लागि गम्भिर रहेको दावी गरे। उनले निर्माण भएका कानूनहरुको लाभ प्रदेशका जनताले चाँडै लिन पाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यद्यपि संघ सरकारसंग सम्बन्धित कतिपय कानून कार्यान्वयनमा नआउनुमा संघ सरकारकै दोधारे चरित्र रहेको मन्त्री साहले आरोप लगाए। उनले भने ‘संघ सरकार नै प्रदेशको कतिपय कानून कार्यान्वयन हुन नदिनका लागि अडचनको रुपमा काम गरिरहेको छ।’
मधेश प्रदेशको प्रदेशसभाबाट प्रहरी सम्बन्धि ऐन बनेको २ वर्षभन्दा बढी समय बिति सकेको छ तर संघ सरकारको वैमनस्यताका कारण त्यो कानून कार्यान्वयनमा आउने स्थिति नै नरहेको मन्त्री साहले बताए।
उनले भने, ‘संघ सरकारको संघीयता प्रति उदासिनताका कारण कानून कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।’
प्रदेशले नाम र राजधानी पाउनु ठूलो उपलब्धि
गत वर्ष माघ ३ गते मात्रै प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम र प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकियो। प्रदेशसभाको पूरै कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि यही नै रहेको प्रदेशसभा सदस्यहरु बताउँछन्।
जनस्तरबाट प्रदेशसभा र प्रदेशसभा सदस्यहरुको कार्यशैलीमाथी प्रश्न उठ्न थालेपछि दलहरुको आ–आफ्नो अडानका बिच मतदान प्रकृयाबाट प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश र स्थायी राजधानी जनकपुरधाम तोक्न सफल भयो। प्रदेशले नाम र राजधानी पाउँदा प्रदेशसभाको ठूलो उपलब्धि मात्र नभई संघियताकै जीतको रुपमा परिभाषित गरियो।
हुनत प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न यस अघि प्रयास भएपनि त्यो प्रयास सफल हुन सकेको थिएन। प्रदेशको नाम र राजधानी सम्बन्धमा प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयले २०७६ साल भदौ ५ गते सम्ममा प्रदेशको नाम र राजधानीको सम्बन्धमा प्रस्ताव दर्ता गराउन सूचना जारी गरेको थियो। सोहीअनुसार सत्तापक्ष र विपक्षीहरुले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीका आ–आफ्ना प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रस्तावहरुमाथि २०७६ चैत ४ गते मतदान हुँदा कुनै पनि प्रस्तावमा दुई तिहाई मत नपुगेपछि मतदानले समेत नाम र राजधानी जुराउन सकेको थिएन।
बच्चा राउत सबैभन्दा बढी उपस्थिति, शिवचन्द्र सबैभन्दा बढी बोले
प्रदेशसभाको कार्यकालमा कुल ९ अधिवेशनमा गरी २ सय २८ पटक बैठक बसेको छ। २ सय २८ पटकको बैठकमा कुल ३ सय ११ घण्टा १८ मिनेट ५६ सेकेण्ड बैठक संचालन भएको सभामुख सरोजकुमार यादवले जानकारी दिए। यो अवधीमा प्रदेशसभाबाट ६ पटक निति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएको छ।
कुल २ सय २८ पटक बैठक बसेकोमा सबैभन्दा बढी २ सय १८ बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य बच्चा राउत अहिर उपस्थित भएका थिए। यसका साथै प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले सबैभन्दा बढी १ सय ४० पटक आफ्नो विचार सदनमा राखेका थिए।
विभिन्न समितिमा अडकिएका ६ विधेयकहरु भने प्रदेशसभाले पारित गराउन सकेन।
