जनकपुरधाम : उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरु निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि अहिले घरदैलोमा छन्। बिहानैदेखि घरदैलोसँगै आमसभा र कोणसभाका लागि पुग्न उम्मेदवारहरुलाई भ्याइनभ्याइ छ। निर्वाचनको लागि अब मात्र दुई हप्ता बाँकी रहँदा मधेशमा परे चुनावी रौनक बढ्दो छ। मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्रेदेखि मन्त्रीहरुसमेत पेरि प्रदेशसभामा पुग्न मत माग्दैछन्। तर, चुनावप्रचारका क्रममा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतदेखि मन्त्री र उम्मेदवारले आचारसंहिताको धज्जी उडाइरहेका छन्।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरू आचारसंहिताविपरीत खुलेआम रुपले प्रचारप्रसारमा घुमिरहेका छन्।
दलको आयोजनामा हुने जुलुस र सभामा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, उम्मेदवार र नेताहरू एकअर्कालाई गाली सहित मतदाता तान्न चर्का भाषण ठोकिरहेका छन्। मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नै आचारसंहिताविपरीत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेकको मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रमा सभा सम्मेलन तथा घरदैलोमा सहभागी हुँदै आएका छन्। तर, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित एवं मितव्ययी ढंगले सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगबाट जारी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ ले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको मन्त्री अथवा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुँदा पालना गर्नुपर्ने आचरणहरूको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
आचारसंहिताको दफा ५ को खण्ड (क) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा पालना गर्नुपर्ने आचरणको व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित आचारसंहिता बमोजिम निर्वाचनमा आफैँ उम्मेदवार भएका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा मात्र संलग्न हुन सक्नेछन्। त्यसरी प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी साधन स्रोतको प्रयोग गर्न भने आचारसंहिताले रोक लगाएको छ।
मुख्यमन्त्री राउत शुक्रबार महोत्तरीको मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रहरु मटिहानी, बरदाहा, सिरमरदही, खैरा, नैन्ही, जलेश्वर, एकडारालगायतमा अबेर रातिसम्म एमाले–जसपा गठबन्धनका उम्मेदवाहरुसँग घरदैलो, चुनावी सभा, प्रचारप्रसारलगायतका गतिविधिहरुमा भौतिक रुपले सहभागी भएका थिए।
महोत्तरीको क्षेत्र नम्बर–३ मा जसपाको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार हरिनारायण यादव र प्रदेशसभाका उम्मेदवार दिपेन्द्र झासँगै घरदैलोमा सहभागी भई मतसमेत मागेका छन्। मुख्यमन्त्री राउत आफैं पर्साको क्षेत्र नम्बर–१ को (ख)बाट प्रदेशसभा सदस्य पदका उम्मेदवार छन्। उनी आफ्नो क्षेत्रबाहेकको क्षेत्रमा चुनावसँग सम्बन्धित कुनै पनि क्रियाकलापमा सहभागी हुनचाहे प्रदेश निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट अनुमति लिएर मात्र जानुपर्नेमा त्यहाँबाट कुनै प्रकारको अनुमति नलिएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णकुमार राउतले जानकारी दिए।
त्यस्तै, आचारसंहिताबमोजिम स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यहरुले आफू बहाल रहेको स्थानीय तहमा प्रचारप्रसारको काममा संलग्न हुन पाउँदैनन्। उनीहरु आफू बहाल रहेको स्थानीय तह बाहेक अन्य स्थानीय तहमा मात्र सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारको काममा संलग्न हुन सक्नेछन्। तर, यस प्रदेशका जिल्लाहरुमा भने ठिक त्यसको विपरीत देखिएको छ।
धनुषाको नगराईन नगरपालिका मेयर विनय यादव, महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामजानकी यादव, उपाध्यक्ष वन्दना पाण्डेय, नगराईन नगरपालिका वडा नम्बर–७ का वडाध्यक्ष सुरज नारायण साह, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य फुलकुमारी साह, वडा नम्बर–१० की वडा सदस्य नितु मल्लिकलगायतका पदाधिकारीहरु आफ्नै पालिकाभित्र आ–आफ्नो दलबाट प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरुसँग घरदैलो तथा प्रचारप्रसारमा सहभागी भई मत मागिरहेका छन् ।
यस सम्बन्धमा सोध्दा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले आफूहरुलाई आचारसंहिताकोबारेमा त्यति धेरै जानकारी नरहेकोले भुलवश यस्तो गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन्। उनीहरुले आफ्नो पालिकाभित्र मत माग्न नपाउने कुराको जानकरी नरहेकोले अब यस्तो गल्ती नदोर्होयाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्।
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका लागि मधेश प्रदेशमा प्रतिनिधिसभा तर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ५ निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाख, १७ निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख, ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख, ५२ निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख र २६ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारले बढीमा ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशसभाको कुल ३३० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ७० निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले १५ लाख, १४३ निर्वाचन क्षेत्रका १७ लाख, ५६ निर्वाचन क्षेत्रका १९ लाख, २९ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले २१ लाख ३२ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले बढीमा २३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने छन् ।
तर, आयोगले निर्धारण गरेको खर्च सीमाभन्दा बाहिर गई यहाँका उम्मेदवारहरु प्रचारप्रसारमा अनाधिकृत रूपले लाखौं रकम खर्च गर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्।
