जनकपुरधाम : चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को पाँच महिना बितिसकेको छ। तर, मधेश प्रदेशका कयौँ स्थानीय तहहरुले अझैसम्म नगरसभा गर्न सकेका छैनन् भने कयौँले बजेटसम्म ल्याउन सकेका छैनन्।
मधेश प्रदेशमा रहेको १३६ पालिकाहरुमध्ये १२९ पालिकाले बजेट ल्याईसकेका छन्। बाँकी ७ पालिकामा भने बजेट आउन सकेको छैन। असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था रहे पनि राजनीतिक बलमिच्याईका कारण ती पालिकाहरुले बजेट ल्याउन नसकेका हुन्। जसमा मधेश प्रदेशको सिरहाको दुई, धनुषाको दुई, रौतहटको दुई र सर्लाहीका एक पालिका रहेका छन्।
सिरहाको १७ पालिकामध्ये कर्जन्हा नगरपालिका र औरही गाउँपालिकाले बजेट प्रविष्ट गराउन सकेको छैन। धनुषाको १८ स्थानीय तहमध्ये कमलानगरपालिका र नगराइन नगरपालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेको छैन। रौतहटको १८ स्थानीय तहमध्ये बजेट नल्याउने पालिकामा बौधीमाई नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका रहेको छ। त्यस्तै, सर्लाहीको २० स्थानीयतहमध्ये विष्णु गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन बाँकी रहेको छ।
नगरसभा नभएका तथा बजेट ल्याउन नसकेका पालिकाहरुमा विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प हुनुका साथै सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहले तलब पनि पाएका छैनन्।
धनुषाको नगराइन नगरपालिकामा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले उपभोक्ता समिति गठन तथा नगरस्तरीय बजेट कार्यान्वयनका लागि विगतमा बनेको कार्यविधि संशोधनको माग राख्दै नगरसभा अहिले सम्म हुन दिएका छैनन्। सो पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामगुलाम कर्णले नगरप्रमुख र उपप्रमुखको खिचातानीका कारण नगरसभा हुन नसकेको बताए। समस्या समाधानका लागि बोलाइएको बैठकमा समेत एमालेका जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो अडानमा कायमै रहेपछि समस्याको निकास निक्लिन नसकेको कर्णले बताए।
नगराइन नगरपालिकाको नगर प्रमुख विनययादव नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित छन् भने उपप्रमुख राधादेवी यादव नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन्।
धनुषाको कमला नगरपालिकाले नगरसभा गरिसके पनि बजेट भने कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। कमला नगरपालिकामा नगर प्रमुख र उपप्रमुख दुबै कांग्रेसबाट निर्वाचित छन् तर दुबैबिच मत भिन्नता रहेकाले समस्याको श्रृजना भएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सुवोध ठाकुरले जानकारी दिए।
असार १० गते नै नगरसभा भए पनि उपप्रमुख शिलादेवी मण्डल नगरसभाविरुद्ध अदालतपुगेपछि बजेट कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
नगरसभाविरुद्धको मुद्दामा अदालतले अहिलेसम्म कुनै फैसला नगरेकाले नगरपालिकाको कुनै काम अगाडि बढ्न नसकेको नगर प्रमुख विशेश्वर यादवले जानकारी दिए। यता उपप्रमुख मण्डलले नगरसभाबाट आफ्ना कयौँ अधिकार कटौती गर्ने प्रयास गरिएकाले बाध्य भएर अदालतसम्म पुगेको बताइन्।
रौतहटको बौधिमाई नगरपालिका र यमुना गाउँपालिका, सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका र औरही गाउँपालिकाले नगरसभा गरे पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बजेट प्रविष्ट हुन नसकेकाले समस्या श्रृजना भएको त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन्।
