जनकपुरधाम : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाइने बताएका छन्। आइतबार जनकपुरधाममा अनुचित लेन्देन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना गर्दै उनले मिटरब्याजीको हकमा सरकार सदैव कठोर भएर प्रस्तुत हुने बताए। मधेसमा मिटरब्याजीको जालो फैलिएको दाबी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक पहुँचको आधारमा कुनै पनि मिटरब्याजीले उन्मुक्ति नपाउने जिकिर गरेका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजीको पक्षमा रहेका जोसुकैलाई पनि सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिए। उनले मिटरब्याजीलाइ संरक्षण गर्ने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुलाइ समेत कानूनी दायरामा ल्याइने बताए।
'हामीले ६ दशक लामो संघर्ष गरेर राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ,' उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने 'संघर्षबाट सामन्तवादको पर्यायको रुपमा रहेको राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यौँ, तर अझै मिटरब्याजको समस्या रह्नु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि भद्दा मजाक हो।' मिटरब्याज सामन्तवादको अवशेषको रुपमा रहेको उनले बताए।
एक अर्को प्रसंगमा मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय सहमतिकै माध्यमले नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यसका लागि राजनीतिक दलहरुसँग छलफल प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उनको दाबी थियो।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धि जाँचबुझ आयोगले जनकपुरधाममा आइतबारदेखि केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रारम्भिक काम जारी राखेको आयोगले आजदेखि जनकपुरधाममा कार्यालय स्थापना गरी कार्यसञ्चालन सुरू गरेको हो।
सरकारले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न गत चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितहरूको निवेदन आह्वान गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
निवेदन आजदेखि वैशाख ३१ गतेसम्म १५ दिनभित्र दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। मिटरब्याज पीडितहरूले आफूसँग उपलब्ध रहेका सवुद प्रमाणसहित अनलाइनबाट सिधै आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने छन्।
प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको उनले बताए। सोही कक्षमा निवेदन फाराम निशुल्क उपलब्ध रहेको उनले जानकारी दिए।
निवेदन फाराम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भराइ दिने प्रबन्ध गरिएको आयोगले जनाएको छ।
