फेरि चर्चामा छ लाल आयोगको प्रतिवेदन। २०७४ सालमा पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तराई-मधेशका क्षेत्रमा भएका राजनीतिक आन्दोलन र त्यससँग जोडिएका हिंसाका विषयमाथि अध्ययन गर्न बन्यो आयोग। त्यहाँ भएका हिंसामा दोषी को? खोज्नका लागि बनेको आयोगले प्रतिवेदन बुझायो। तर गरिएन सार्वजनिक। 'संवेदनशील' भन्दै रोकिएको प्रतिवेदन राजनीतिको इस्यु भने रहिरह्यो। त्यही राजनीतिमाथि दलका नेता र सरकार प्रमुखको बाझिने अभिव्यक्ति जारी छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पछिल्ला उदाहरण बने विवादित विषयमा आफूअनुकूल ब्याख्या गर्ने नेता। आखिर आफूअनुकूल भजाउने त हो सबैले। उनले पनि त्यही गरे। कि कसो?
