काठमाडौँ : राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आफ्नो पदावधिबारे कानुनमै स्पष्ट रहेको बताएका छन्।
नयाँ सरकार गठनसँगै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन हुने विषयले चर्चा पाइरहेका बेला ज्ञवालीले आफ्नो पदावधिबारे कानुनमा प्रष्ट रहेको उल्लेख गरे।
सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ज्ञवालीले भने - सरकार परिवर्तनसँगै प्रमुख कार्यकारी पद के हुन्छ भन्ने बारे मैले थप भनिराख्नु पर्दैन, कानुनमै प्रष्ट छ। कानुनमा त्यही अनुसारको व्यवस्था छ।'
सम्बन्धित समाचार : असोज २ भित्र भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ता दिइने, यस्तो छ प्राधिकरणको एक महिने अभियान
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धि ऐन २०७२ मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको व्यवस्था छ। जसमा कार्यकारी अधिकृतको अवधि पाँच वर्षको हुने र सरकारले एक वर्ष थप गर्न सक्ने उल्लेख छ। ऐनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम चित्तबुझ्दो नभएमा सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रावधानसमेत रहेको छ।
कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने नयाँ सरकारसँग आफूले कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको बताए। 'नयाँ सरकारको साथसाथै हामी विशेष कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ। अहिले सरकार र प्राधिकरणको ध्यान लाभग्रहीमा कसरी पहिलो किस्ताको रकम पुर्याउने भन्ने अभियानमा केन्द्रित भएको छ।'
फोटो : प्राधिकरणको वेवसाइटबाट
