काठमाडौँ : के तपाईंको गाविस वा नगरपालिकाबाट गर्नैपर्ने कुनै काम छ। नागरिकताको सिफारिस, विवाह दर्ता, पासपोर्टको लागि सिफारिस लिनु छ?
छ भने गरिहाल्नुस्, नत्र संवैधानिक संकटको मारमा पर्नुहोला।
संविधान बमोजिम गठन भएको स्थानीय तह निर्धारण आयोगले आउँदो दुई साताभित्र सरकारलाई पुनर्संरचनाको खाका सहितको प्रतिवेदन पेश गर्दै छ। जसले मुलुकलाई संघीयतामा होम्नेछ।
तर संघीयतामा होमिएसँगै मुलुक अर्को संवैधानिक जटिलतामा फस्दै छ।
कसरी त?
संविधानको धारा २९५ को ४ अनुसार गठित स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले नयाँ सीमाङ्कन सहितको प्रतिवेदन पेश गरेपछि पुराना स्थानीय निकायहरुको अस्तित्व समाप्त हुनेछ। तर त्यसरी नयाँ गठन भएका स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) ले स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि मात्र काम सम्हाल्नेछन्। यस्तोमा मंसिरभित्रै आयोगले प्रतिवेदन दियो र नयाँ निर्वाचान चैत/वैशाखमा हुने हो भने कम्तीमा पाँच महिना संक्रमणकालीन अवस्था निर्माण हुनेछ। जसका कारण गाउँपालिका र नगरपालिकाको काम प्रभावित हुन सक्नेछन्।
संविधानको धारा ३०३ को उपधारा १ मा स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म हाल कायम रहेका गाविस र नगरपालिका कायम हुने उल्लेख छ।
कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुङ्गाना यो विषयमा संविधान संशोधन वा बाधा अड्काउ मार्फत नसल्टिए मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थामा पुग्ने बताउँछन्।
ढुङ्गानाले शुक्रबार स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी सहजीकरण समितिको बैठकमा संविधान संशोधनको चर्चाका बीच यो विषय संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले मन्त्रालय संक्रमणबारे सचेत रहेको बताएका छन्।
'लागू भएपछि त गाउँपालिका र नगरपालिकाको छाप चाहियो, मानिसहरु त भोलिपल्ट बिहान १० बजे नै नागरिकताका लागि सिफारिस गर्दे भनेर आउँछन्, अनि ठेगाना, वडा, नाम त चाहियो, यसका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट काम अगाडि बढाएको छ', उनी भन्छन्। उनले सम्भावित संवैधानिक संकटबारे छलफल गर्ने बताएका छन्।
मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी भने विगतको अनुभवको आधारमा काम गर्ने बाटो रहेको बताउँछन्। '६२ नगरपालिका एकसाथ घोषणा गर्दा हामीले तीन दिनभित्र कार्यालय स्थापना गरेका छौँ', उनी सुनाउँछन्।
विगतमा जस्तै गाउँपालिका र नगरपालिका निर्माण भएपछि त्यहाँ कार्यरत वरिष्ठ सचिवलाई गाउँपालिकको जिम्मेवारी तोक्ने वा जिल्लाबाट जिम्मेवारी दिएर अधिकृत खटाउने तयारी भइरहेको उनले बताए।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र तोकेरै प्रतिवेदन दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। 'तर गाउँसभा र नगरसभाले पछि परिवर्तन गर्न सक्छन्, अहिले भने गाउँपालिका र नगरपालिका निर्माण गर्दा केन्द्रमा रहेको गाविसको गाविस भवनलाई तोकिने छ', उनले भने।
निर्वाचन आयोगले पुनर्संरचना आयोगलाई स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना गरेलगत्तै फूलमाला लगाउने ठाउँ केन्द्र बन्ने भएकाले तोकेरै अगाडि बढ्न आग्रह गरेको उनले सुनाए।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र तोक्दा बजार उन्मुख क्षेत्र र पूर्वाधार भएको स्थानमा तोक्न आयोगलाइ आग्रह गरे।
७५ जिल्लामध्ये हाल ६५ जिल्लाले स्थानीय तह पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाएका छन्।
