काठमाडौँ : लामो कसरतपछि संविधान संशोधन विधेयक मंगलबार राति कार्यालय समय सकिसके पछि दर्ता भएको छ। राति बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो।
विधेयकसहित कानुन मन्त्री अजयशंकर नायकको सूचनाको पत्र लिएर केही समयपछि नै सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा कानुन मन्त्रालयका कर्मचारी पुगेका थिए। व्यवस्थापिका संसदका कर्मचारीले राति नौ बजेपछि विधेयकको सूचना दर्ता गरेका थिए।
संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्न राति अबेरसम्म संसद सचिवालयका कर्मचारी कुरेर बस्दै। फोटो : इलिट जोशी
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि सत्तारुढ दुई ठूला दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताले चौथो ठूलो दल राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापासित छलफल गरेका थिए। दोस्रो ठूलो दल एमालेले भने संविधान संशोधनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै विरोध गर्दै आएको छ।
के-के विषयमा हुँदैछ संशोधन?
सरकारले चार वटा मुख्य विषयमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ।
१) भाषा सम्बन्धी विषयलाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ जसका लागि धारा ६ को अन्त्यमा 'नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिशमा सबै मातृभाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरिनेछ' राखिनेछ।
त्यसैगरी धारा ७ मा संशोधन गरी उपधारा २ (क) मा 'भाषा आयोगको सिफारिशमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसुचीमा समावेश गर्नेछ' वाक्यांश थपिनेछ।
त्यस्तै धारा २८७ मा सशोधन गरी उपधारा ६ को खण्ड क पछि खण्ड क१ थपी त्यसमा 'धारा ६ बमोजिम नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुको सूची तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्ने' वाक्यांश राखिनेछ।
२) सीमाङ्कनमा पाँच नम्बर प्रदेशका पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मी रोल्पा र प्युठानलाई चार नम्बर प्रदेशमा राख्ने गरी संविधानको अनुसूची हेरफेरको तयारी छ। त्यसका लागि संविधानको धारा ५६ को उपधारा ३ अनुसारको अनुसुची ४ हेरफेर गर्न लागेको हो।
३) नागरिकताको विषयमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता परित्यागको प्रकृया सुरु गरे सँगै वैवाहिक अंगिकृत नागरिता प्राप्त गर्न सक्ने प्रवाधान राखिने भएको छ जसका लागि संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ संशोधन गर्ने तयारी सरकारको छ।
उपधारा ६ को माथिको वाक्यांशको साटो 'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ' राख्ने प्रस्ताव संशोधनमा छ।
४) राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा प्रत्येक प्रदेशबाट निश्चित संख्या तोक्ने र त्यसपछि जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने गरी संविधान संशोधन तयारी सरकारको छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ-आठ जना निर्वाचित हुने प्रावधान परिवर्तन गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव सरकारले तयार गरेको हो।
संशोधन प्रत्येक प्रदेशबाट ३ जना गरी २१* जना चयन हुने र बाँकी सिट जनसंख्याको आधारमा प्रदेशहरुबाट निर्वाचित हुने प्रावधान सरकारले गर्न लागेको हो। प्रत्येक प्रदेशबाट चयन हुने तीन जनामा पनि 'एक महिला, एक दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित तीन जनाका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी जम्मा ५६ जना। तर प्रदेशबाट
३५ जना सदस्य निर्वाचन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचित गरिनेछ' वाक्यांश राखिनेछ।
त्यसका लागि संविधानको धारा ८६ को २ संशोधन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ।
संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नका लागि दुई तिहाई बहुमत आवश्यक हुन्छ।
*यसअघि राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने संख्या गलत भएकोले संशोधनमा राखिएको वाक्यांशसहित सच्याइएको छ।
