काठमाडौँ : सरकारले संविधानमा सरकारी कामकाजको भाषा र मातृभाषाहरुको अनुसूची राख्ने भएको छ। मंगलबार संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकमा भाषाको अनुसूची राख्न प्रस्ताव गरिएको हो।
हाल नेपालको संविधानमा ९ वटा अनुसुची छन्। अब भाषा सम्बन्धि अनुसूची संविधानमा थप हुनेछ। तर त्यो संविधान संशोधन दुई तिहाईले पारित भयो भने पनि तत्काल थप हुने भने छैन। भाषा सम्बन्धि व्यवस्था टुङ्गो लगाउन संविधानले भाषा आयोगको परिकल्पना गरेको छ जसको कार्यकाल नै पाँच वर्ष तोकिएको छ।
आयोगले गर्ने सिफारिसका आधारमा संविधानमा सरकारी काम काजको भाषा र मातृभाषाको अनुसूची राख्न लागिएको हो।
हाल संविधानको धारा ६ मा 'नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन्' भन्ने उल्लेख छ।
सरकारले त्योसँगै संशोधन गरेर 'नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ' भन्ने वाक्यांश थप गर्न प्रस्ताव गरेको हो।
त्यस्तै संविधानको धारा ७ मा समेत सरकारले संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। धारा७ को उपधारा १ मा 'देवनागरी लिपिमा लेखिने भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ', लेखिएको छ।
त्यस्तै धारा ७ को उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको संशोधनमा त्यो सँगै – भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ' राख्न प्रस्ताव गरेको छ।
यो सँगै अब संविधानमा दुई अनुसूची थप हुनेछन्। पहिलो मातृभाषाहरुको अनुसूची हुनेछ भने दोश्रो सरकारी कामकाजको भाषाको अनुसूची हुनेछ।
संविधानको धारा २८७ मा भाषा सम्बन्धि व्यवस्था रहेको छ जसको उपधारा ६ मा सरकारले आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारमा 'नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुको सूची तयार गरि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने' कार्यादेश थप गरेको हो।
