काठमाडौँ : सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव मंगलबार राति संसद्मा दर्ता गरेको छ। विवाद समाधानका लागि मधेसीका माग सम्बोधन गर्न भन्दै दर्ता गरेको विधेयकले सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई असन्तुष्ट पारेको छ।
पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाका अधिकांश सांसद प्रदेश टुक्राउने र चार नम्बर प्रदेशमा मिसाउने गरी ल्याइएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा छन्।
'रोग एकातिर लागेको उपचार अर्कै अंगमा गर्ने प्रयास भयो,' कांग्रेस रोल्पाका सभापतिसमेत रहेका सांसद् अमरसिंह पुन भन्छन्, 'विवाद एक नम्बर र ६ नम्बर प्रदेशमा थियो, तर पाँच नम्बर प्रदेश टुक्राउने काम भयो।'
उननले स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि जनतासम्म विपक्षमा रहँदारहँदै प्रदेश टुक्राउने काम भएको बताए।
'हाम्रो जग्गा जमिनदेखि आफन्तसम्म दाङसँगै जोडिएको छ,' पुनले भने, 'अहिले सरकारले बनाएको ४ नम्बर प्रदेशमा जहाँ सदरमुकाम बनाए पनि दाङ भएर नै जानुपर्छ।'
पहाडका जस्तै तराईका थारू सांसद पनि प्रदेश टुक्राएकोमा सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरू स्थानीयको माग सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि असम्बन्धितको माग सम्बोधनमा सरकार लागेको बताउँछन्।
संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च थरूहट पार्टीकी सांसद रूकमिणी चौधरी सरकार असम्बन्धितका माग पूरा गर्न ५ नम्बर प्रदेश टुक्राउन लागि परेको बताउँछिन्।
'हामीसँगै काम गर्ने एकजना माननीय हुनुहुन्छ, उहाँ किड्नीको उपचार गराउन जानुभएको, डाक्टरले पाठेघरको अपरेसन गरिदिएछ,' चौधरीले भनिन्, 'अहिले राजनीतिका डाक्टरहरूले पनि त्यस्तै उपचारको विधि अपनाए, उपचार हुन्छ कि हुँदैन तपाईं आफै भन्नुहोस्।' उनले पहाडदेखि तराईसम्मका जनतालाई असन्तुष्ट पारेर सरकारले अर्कै प्रदेशको माग पूरा गरेको बताइन्।
'म ५ नम्बर प्रदेशकै तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्छु। त्यहाँ हाम्रा जनताको माग पहाडबाट छुट्टिनुपर्छ भन्ने छैन,' चौधरीले भनिन्, 'मधेसको राजनीति ठेक्का लिनेहरूको माग पूरा गर्न हाम्रो भूभाग टुक्राइँदैछ।' उनले मिलेर बसेका थारू पहाडीलाई छुट्याउने प्रयास भएको बताइन्।
उनले थारूहरूलाइ एक प्रदेशको बनाउने भए चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्म एक प्रदेश बनाउनु पर्ने भन्दै सरकारले अनावश्यक काममा ध्यान लगाएको बताइन्। 'न पहिचानलाई आधार बनाएको छ न त सामर्थ्यलाई आधार बनाएको छ, प्रदेश बनाउँदा नेताको मनोमानी भएको छ' उनले भनिन्।
बागलुङ्का कांग्रेस सांसद प्रकाश शर्मा पौडेलले पनि अहिलेको सीमाङ्कन परिवर्तनको कुनै अाधार र आवश्यकता नभएको बताए। '४ नम्बर प्रदेश अहिलेकै ठीक छ, केही जिल्लाबाहेक अधिकांश ५ नम्बरका पहाडी जिल्लालाई अपायक हुन्छ' शर्माले भने।
