काठमाडौं : मधेसको माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा बोल्दै सांसद शिवलाल थापाले शुक्रबार संसदमा भने, ‘सभामुख महोदय, संविधान संशोधनको यो प्रस्ताव भारतको इशारामा लैनचौरमा बैठक बसेर त्यस लगत्तै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर संसदमा दर्ता भएको विषय सदनलाई जानकारी छ।’
सरकारले दर्ता गरेको प्रस्तावको विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका दलहरु रहेका छन्। बैठकको कार्यसूचीमै नरहे पनि ती दलहरुले सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन्।
पाँच नम्बर प्रदेश टुक्राउने गरी मंसिर १४ मा संसदमा प्रस्ताव दर्ता भएपछि सदन चल्न सकेको छैन। एमालेको अवरोधका कारण शुक्रबारसहित पाँचपटक संसद अवरुद्ध भइसकेको छ। अवरोध हटाउने सभामुखको प्रयास सार्थक हुन सकेको छैन।
विपक्षमा रहेका एमाले लगायतका दलका सांसदले विदेशीको इशारामा प्रस्ताव आएको दावी गर्दै संसदको नियमित प्रकृया अवरोध गर्ने गर्दै आएका छन्। तर कसैले पनि यो विषयमा सदन समेत जानकार भएको दावी गरेका थिएनन्।
अन्य नेताभन्दा एक कदम अगाडि बढ्दै थापाले संशोधन लैनचौरको इशारामा आएको मात्रै आरोप लगाएनन् त्यस विषयबारे सदन समेत जानकार भएको दावी गरे। उनको यो दावीमा संसदमा रहेका कुनै सांसदले असहमति राखेनन् र उनको दावी संसदको रेकर्डमा सुरक्षित भयो।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले दर्ता गरेको प्रस्ताव विदेशीको इशारामा आएकोबारे संसद समेत जानकार रहेको भन्ने थापाको दावीप्रति सभामुखको असहमति रहेको भए उनले सांसद थापाको दावीबारे रुलिङ गर्दै उनलाई सचेत गराउन सक्थिन्, र उनको दावी रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिन सक्थिन्। तर सभामुख ओनसरी घर्तीको यसमा कुनै आपत्ति आएन र ‘संविधान संशोधनको प्रस्ताव भारतको इसारामा आएको हो’ भन्ने थापाको दावी संसदको रेकर्डमा बस्यो।
कुनै सांसदले संसदमा बोलेको विषय रेकर्डमा रहनु भनेको उनले गरेको दावी संसदले स्वीकार गर्नु हो त ?
संसदका पूर्वसचिव मकुन्द शर्माका अनुसार संसदले कुनै विषय स्वीकार गर्दा विषय प्रस्तुत गर्ने, भोटिङ गर्ने र बहुमतबाट स्वीकृत हुने विधि रहेता पनि संसदमा कुनै सांसदले बोलेको विषयमा प्रतिवाद भएन भने स्वीकार गरे समान मानिन्छ।
‘संसदमा कसैले बोलेको विषयमा कसैबाट प्रतिवाद भएन भने मौन स्वीकृतम् लक्षणम् भनेझै स्वीकार गरेको मानिन्छ,’ उनले भने, ‘संसदमा बोलेको कुरा सामान्य हैन, यो रेकर्डमा रह्यो।’
उनले यसमा सभामुख र संसद्का पदाधिकारीको कमजोरी झै देखिए पनि सबैभन्दा ठूलो कमजोरी प्रतिवाद नगर्ने प्रस्तावकको भएको समेत बताए।संसद् बैठक संचालन भएका बेला विधि प्रक्रिया अनुरुप संसद् बैठक संचालन गर्न सभामुखको सहयोगका लागि महासचिव सहित चार जना कर्मचारी बस्ने गर्छन्।
थापाले आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा संविधान संशोधन विधेयकमा नभएका विषयमा समेत बोलेका थिए। उनले ’सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावले हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रस्ताव गरेको, जनसंख्यालाई मात्र प्रतिनिधित्वको आधार बनाएको र देशलाई सिक्किमीकरण, फिजीकरण वा भूटानीकरण गर्ने लक्ष्य बनाएको’ दावी गरेका थिए ।
उनले अंगीकृत नागरिकलाई उच्च पदमा राख्ने प्रस्ताव भएको भनी संविधान संशोधन प्रस्तावमा हुँदै नभएको विषय पनि रहेको दावी गरे। यसमा समेत संसदका अधिकारी र प्रस्तावक दलका सांसद मौन नै रहे ।
सभामुख र प्रस्तावक सांसदले संविधान संशोधन प्रस्तावमा हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने, जनसंख्यालाई मात्र प्रतिनिधित्वको आधार बनाउने र देशलाई सिक्किमीकरण, फिजीकरण र भूटानीकरण गर्ने’ विषय कहाँ छ भन्ने प्रतिप्रश्न गर्ने दुःख गरेनन्।
'त्यो उहाँहरूको आरोप हो, प्रतिपक्षले के भन्छ त्यो सरकारले जिम्मा लिने कुरा हुँदैन,' सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले भने, 'उहाँहरूले बोलेको कुरा उहाँहरू नै पुष्टि गर्नुहोस।' बस्नेतले नियमापत्तिको विषयमा भने जानकारी नै नभए झैँ गरे।
'प्रतिपक्षले राख्ने धारणा हो हामी किन बोल्ने, पहिला छलफल सुरू होस् अनि बोलौँला,' उनले भने।
