काठमाडौं : प्रधानमन्त्रीका रुपमा दोस्रो ‘इनिङ्स’ सुरु गरेको भोलिपल्टै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एउटा महत्वाकांक्षी निर्देशन दिए- ‘भूकम्पवाट अति प्रभावित जिल्लामा ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता सहायता रकम पुर्याउने व्यवस्था मिलाउने।’
भूकम्पको १५ महिनासम्म पहिलो किस्ता सहायता रकम पाउन नसकेका पीडित नागरिकलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले आशा जगाएको थियो। तर, पूर्ण विश्वस्त भने भएका थिएनन्।
जसरी पीडित नागरिक प्रधानमन्त्रीसँग विश्वस्त थिएनन्, त्यस्तै अविश्वास थियो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई।
प्रधानमन्त्रीको साउन २० गतेको यो निर्देशनलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सुरुमा कठिन काम रहेको बतायो। तर, रातदिन काम गरेर भए पनि निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता भने जनायो। प्रतिबद्धता जनाए पनि सबै पीडितको बैंक खातामा ४५ दिनमा सहायता रकम भने पुग्न सकेन। सुस्त पुनर्निर्माणले भने केही गति लियो।
०००
अति प्रभावित जिल्लामा पहिलो किस्ता जसोतसो पुगे पनि दोस्रो किस्ताको कुनै प्रक्रिया सुरु भएको छैन। दोस्रो किस्ताका लागि कार्यविधि संशोधनको दायित्व सरकारको भए पनि सरकारले उक्त दायित्व पूरा गरेन।
तर, प्राधिकरणको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परिषद् र निर्देशक समितिका अध्यक्ष समेत रहने प्रधानमन्त्रीले दोस्रो किस्ताको सहजीकरण होइन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) लाई प्रस्टीकरण सोध्ने तयारी गरे। जसको संकेत ४ पुसको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले गरेको थियो।
उक्त दैनिकले गत पुस ४ को अंकमा प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकारको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री सिइओ सुशील ज्ञवालीसँग रुष्ट रहेको समाचार प्रकाशन गर्यो। प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि ज्ञवालीको कार्यशैलीमा थियो।
प्रशासनिक सल्लाहाकार नारायण दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै अन्नपूर्णले लेखेको छ- ‘पुनर्निर्माणको कार्यविधि अपुग हो कि कर्मचारीको स्पिरिट अपुग हो? प्राधिकरणको नेतृत्वले पनि पुनर्निर्माणलाई तीव्रताका साथ लैजान तदारुकता देखाएन। कार्यविधि नपुगेको भए परिवर्तन गर्नुपर्यो, पुगेको भए त्यसअनुसार पुनर्निर्माणले गति लिनुपर्यो,' दाहालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘प्राधिकरणको कामप्रति प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट हुनुहुन्न।’
पुनर्निर्माण सुस्त भएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार दलसँग पनि कार्यकारी अधिकृत फेरबदलसम्मका विषयमा कुरा गरेका थिए। तर, स्पष्टीकरण मार्फत औपचारिक ‘एक्सन’ भने बिहीबारमात्र लिए।
ज्ञवालीमाथिका आरोप
प्रमुख कार्याकारी अधिकृत ज्ञवालीलाई सरकारले पुनर्निर्माण कार्यको नेतृत्व गर्न नसकेको सहित चार आरोप लगाएको छ। आरोपमा सरकारले ज्ञवालीसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ। उनले स्पष्टीणको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र उनीमाथि थप कारबाही हुने/नुहुने भन्ने प्रक्रिया निश्चित हुनेछ।सिइओ ज्ञवालीमाथि सरकारका चार आरोप–
- पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यकालाई प्रभावकारी ढंगले विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी समन्वयन गर्न किन नसकेको?
- कर्मचारीलाई उपयुक्त ढंगले परिचालन गर्न किन नसकेको?
- निर्देशक समितिले समय समयमा दिएका निर्देशन कार्यान्वयन किन नगरेको?
- अनुदान बापतको रकम समयमा उपलब्ध गराउन किन नसकेको?
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
भूकम्पवाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन २०७२ को दफा ११ ले प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। दफा ११ (३) ले सिइओको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ। सरकारले बढीमा एक वर्ष कार्यकाल थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
उपदफा ४ मा सिइओको काम सन्तोषजनक नभएमा सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने उल्लेख छ। हटाउनुअघि सफाइको मौका दिइएको छ। सोही प्रक्रियाअनुसार सरकारले ज्ञवालीसँग स्पष्टीकरण मागेको हो।
प्राधिकरणको ऐनले काम सन्तोषजनक नभएमा सरकारले हटाउन सक्ने व्यवस्था गरे पनि नियुक्तिको पत्रमा ज्ञवालीलाई पाँच वर्षको कार्यकाल तोकेको अवस्थामा सरकारको निर्णयमा अदालत बाधक हुन सक्छ।
यसरी सिइओ बनेका थिए ज्ञवाली
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ज्ञवालीलाई २०७२ पुस १० मा प्राधिकरणमा नियुक्त गरेको थियो। भूकम्पबाट क्षति भएका संरचना निर्माणका लागि तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयक नै प्रतिस्थापन हुन नसकेपछि पहिलो सिइओ गोविन्दराज पोखरेलको कानुनी हैसियत सकिएको थियो।पोखरेलको मात्र होइन विधेयक प्रतिस्थापन नहुँदा प्राधिकरणको अस्तित्व नै सकिएको थियो। नयाँ विधेयकले पुरानो अध्यादेशअनुसार भएका केही कामको बचाउ गरेको थियो। तर, सिइओलाई भने बचाउ नगरी ज्ञवालीलाई नियुक्ति दिइएको थियो।
पेसाले सिभिल इन्जिनियर ज्ञवाली बुटवल नगरपालिकाका नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक थिए।
'समयमा जवाफ दिन्छु'
सरकारले स्पष्टीकरण सोधेपछि प्राधिकरणका सिइओ ज्ञवालीले यथासमयमा स्पष्टीकरण पेस गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।प्रेस नोट जारी गर्दै उनले भनेका छन्, 'स्थापनाको एक वर्षमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्ना कामहरु व्यवस्थित र योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाएकाले त्यसका परिणामहरु एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आइरहेकै छन्। यस अवस्थामा वस्तुस्थितिको यथार्थ चित्रणसहित पेस गरिने स्पष्टीकरणले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण तथा सम्बद्ध सरकारी निकायले गरेका तथा गर्नुपर्ने कार्यहरु, चुनौती र समस्याहरुको सम्बन्धमा थप स्पष्ट हुने तथा पुनर्निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन थप सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु।'
उनको प्रेस नोट यस्तो छ-
(ज्ञवालीको फोटो nra.gov बाट लिइएको हो)
