काठमाडौं : सरकारले कार्यकाल पूरा नगरी हटाउने उदेश्यले स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीले अदालत जाने तयारी गरेका छन्।
सरकारले स्पष्टीकरण पत्र पठाएपछि सिइओ ज्ञवालीले आफ्ना निकटस्थ व्यक्तिहरुसँग कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाए अदालत जाने बताएका हुन्। सरकारले आफ्नो नियुक्तिको पत्रमै कार्यावधि तोकेकाले पनि अदालतबाट 'स्टे अर्डर' लिएर काममा फर्कने उनको दाउ देखिएको छ।
त्यसो त ज्ञवाली आफूलाइ सोधिएको स्पष्टिकरणबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सार्वजनिक नगरिएको र आफूलाइ प्राप्त पत्रमा 'अति गोप्य' लेखेर पठाएकोबारे समेत निकटस्थसँग आश्चर्य प्रकट गरेका छन्।
राजनीतिक प्रतिशोधका कारण आफूलाई स्पष्टिकरण लिइएको ज्ञवालीको बुझाई छ। उनले आफ्ना निकटस्थहरुलाई समेत 'नयाँ सरकार बनेदेखि नै आफूलाई स्पष्टिकरण सोध्ने तयारी गरिरहेको बताउँदै आएका थिए।
ज्ञवालीले यसलाई कटवाल प्रकरणसँग तुलना गरेका छन्। 'मिल्दा सबैसँग मिल्ने अनि अहिले कांग्रेस र माओवादीसँग आत्मसमर्पण गरेर पद छाड्न हुन्न भन्नेमा उहाँ क्लियर हुनुहन्छ', ज्ञवाली निकट स्रोतले भन्यो।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्वन्धी ऐनको दफा ११ को उपदफा ३ मा सिइओको कार्यकाल कार्यकाल पाँच बर्षको हुने व्यवस्था छ। सरकारले बढीमा एक बर्ष कार्यकाल थप गर्न सक्ने प्रावधान सहित।
कार्यसम्पादनमा सरकार असन्तुष्ट भए नेपाल सरकारले जुनसुकै बेला पदवाट हटाउन सक्ने व्यवस्था दफा ११ को ४ मा उल्लेख छ। तर अदालतको यसअघिको पूर्ण कार्यकाल तोकिएको कयौँ नियुक्तीका मुद्दामा सरकारको विपक्षमा फैसला गरेकाले पनि ज्ञवाली आफ्नो पक्षमा अदालतको निर्णय आउनेमा आशावादी छन्।
त्यसैले सरकारले हटाउने निर्णय लिए ज्ञवाली कानुनी उपचार समेत खोज्ने रणनीति तय गरेका हुन्।
यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड साउन २० गते प्रधानमन्त्री चयन भए लगत्तै सिईओ परिवर्तन हुने चर्चा चलेको थियो। तर साउन ३१ गते प्राधिकरणको पत्रकार सम्मेलनमा सिईओ ज्ञवालीले आफूलाई हटाउनेबारे कानूनी व्यवस्थाको जिकिर गरेका थिए।
'सरकार परिवर्तनसँगै प्रमुख कार्यकारी पद के हुन्छ भन्ने बारे मैले थप भनिराख्नु पर्दैन, कानुनमै प्रष्ट छ। कानुनमा त्यही अनुसारको व्यवस्था छ,' ज्ञवालीले त्यतिबेलै अदालत जान सक्ने इङ्गित गरेका थिए।
