काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतको सोमबारको आदेशपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद बैठक अवरोध गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्यौलमा देखिएको छ।
सर्वोच्चले संविधान संशोधनको विषय संसदको विशेषाधिकार भएको ब्याख्या सहित सांसदहरुले छलफल नै नगरेको अवस्थामा रोक्न उचित नुहुने भन्दै आदेश दिएको थियो।
संसदमा कस्तो भुमिकामा प्रस्तुत हुने भन्ने अन्यौलमा परेपछि एमालेले मंगलबार संसद बैठक स्थगित गराउन सभामुखलाई आग्रह गर्यो र सभामुखले बैठक स्थगित गरेर २४ गते बोलाइन्।
मंगलबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संसद बैठक स्थगित गरेर सहमतिको प्रयास गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। उनले सर्वोच्चको आदेश आएको अवस्थामा थप छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए।
सभामुख ओनसरी घर्तिका अनुसार नेम्वाङले 'अर्को बैठक अवरोधका बीचमा लैजानुपर्दैन कुनै न कुनै निष्कर्ष दिन्छौँ', भनेका थिए।
यद्यपी नेम्वाङसँगै नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पनि अदालतको आदेश मध्यनजर गर्दै दलहरुको बीचमा घनिभूत छलफल आवश्यक रहेको बताएका थिए। एमालेले पुस २२ गते राजधानीमा जनसभाको आयोजना गरेको छ। त्यसअघि बैठक नराख्न एमालेले सभामुखलाई आग्रह गरेको थियो। सभामुख घर्तीले भने एमालेकै कारण बैठक सारिएको बताउन चाहिनन्।
'छलफलका लागि दलका नेताहरुलाइ समय पनि चाहियो भनेर सारिएको हो', बैठकपछि पत्रकारहरुसँग घर्तीले भनिनन्।
दलहरुबीच इगोको अन्त्य
सभामुख घर्तीको बुझाइमा अदालतको आदेशले दलहरुबीचको इगोको अन्त्य भएको छ। 'पहिला गरमपन थियो, अहिले मिलौँ न मिलौँ', भन्ने छ।उनले अदालतको आदेशले संसदलाइ स्पष्ट बाटो हिँड्न निर्देशन गरेको बताइन्। संविधान संशोधन रोक्न अन्तरिम आदेश नहुनुबाट प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था आएको उनले बताइन्।
दलहरुले पाँच दिनको संसद स्थगनको समयमा सहमति गर्ने अन्यथा प्रक्रियामा भए पनि सहमति गर्नेमा उनी विश्वात देखिइन्।
संविधान संशोधन विधेयक गत मंसिर १४ गते संसदमा दर्ता भएको थियो। मंसिर १६ गतेबाट एमालेले संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ।
