काठमाडौँ : स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को उपस्थितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल नेतृत्वको आयोगको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरदबार पुगेर प्रतिवेदन बुझाएको हो।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा ७ सय १९ गाउँपालिका, चार महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २४१ नगरपालिका रहने गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो।
नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार सरकारले प्रतिवेदन बुझेसँगै स्थानीय निकायका पुराना संरचना भंग हुने भनिएपछि राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि मात्र भंग हुने सरकारले जनाएको छ। संविधानको धारा ३०३ को उपधारा १ ले पुरानो स्थानीय निकाय नयाँ संरचना नभएसम्म मात्र कायम हुने व्यवस्था गरेको छ। तर आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको अवस्थामा नयाँ संरचना खडा भएका छन्। यद्यपि सरकारले भने राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र नयाँ संरचना कायम हुने जनाएको हो।
प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताए।
संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा टेबल गर्ने सर्तमा बिहीबार मधेसी मोर्चाले स्थानीय तह निर्वाचनमा जाने बताएको थियो। लगत्तै सरकारले आयोगको प्रतिवेदन बुझेको हो। यसअघि प्रतिवेदन बुझ्न प्रधानमन्त्रीले इन्कार गर्दै आएका थिए। प्रधानमन्त्रीले आयोगलाइ समय दिन इन्कार गरेपछि आयोगले औपचारिक पत्र समेत लेखेको थियो।
‘हामी संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा छौं। आयोगको प्रतिवेदन अत्यन्तै संवेदनशील र दुरगामी महत्व राख्ने दस्तावेज हो। संविधान कार्यान्वयनका लागि यसले निकै ठूलो सहयोग गर्ने सरकारले विश्वास लिएको छ,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'मैले सरकारको तर्फबाट समयमै काम सम्पन्न गरेकोमा आयोगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस कार्यमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण राजनीतिक दल लगायत सबैमा आभार प्रकट गर्दछु।’
प्रधानमन्त्रीले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन शिघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने बताउँदै कार्यान्वयनको आवश्यक गृहकार्य गर्न स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे र नेपाल सरकारका मूख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीलाई निर्देशन दिए।
प्रतिवेदन बुझ्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डले सरकारको प्राथमिकताको बुझेर आयोगले तोकिएकै समयमा काम सम्पन्त गरेको बताए। आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रधानमन्त्री, सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालय र दलहरुको सकारात्मक सहयोगले समयभन्दा अगावै प्रतिवेदन बुझाउन सकिएको उल्लेख गरे।
प्रतिवेदन बुझ्ने कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा पनि सहभागी थिए।
