काठमाडौं : प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले संगठनको २५ औं प्रमुख हुने लाइनमा रहेका चार डिआइजीलाई बोलाएर एक आपसमा हिलो छ्यापाछ्याप नगर्न सुझाव दिएका छन्।
नयाँ प्रहरी प्रमुख चयन हुन एक साता समय मात्रै बाँकी रहँदा उनले वरियतामा अगाडि रहेका चार डिआइजी नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारीलाई आइतबार आफ्नो सचिवालयमा बोलाएर एक अर्कामाथि हिलो छ्यापेर मिडियाबाजी नगर्न सुझाव दिएका हुन्।
३० वर्षीय सेवा अवधिका कारण विक्रम संवत् २०४३ ब्याचका अर्यालसहित अहिले एआइजी पदमा रहेका सबैले अवकास पाउँदैछन्। ४३ ब्याचका सबै प्रहरी अधिकारीको अवकाशपछि २०४४ चैत २९ मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेर डिआइजी पदमा पुगेकामध्येबाट सरकारले आइजीपी नियुक्त गर्नेछ।
नेपाल प्रहरीमा हाल डिआइजीको संख्या ३४ छ। नियमावली अनुसार प्राविधिक समूह बाहेकका सबै डिआइजी आइजिपीको लागि योग्य हुन्। बढुवामा जेष्ठता समेत आधार भएकाले नेपाल प्रहरीको भावी नेतृत्वको सूचीमा रहेका सिलवाल, अर्याल, चन्द र भण्डारी अगाडि छन्।
यी २०४४ मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् भने सबै एकै दिन २०६९ वैशाख १ मा एसएसपीबाट डिआइजीमा बढुवा भएका हुन्। सरकारले अन्य बुँदालाई आधार नबनाए प्रहरीको भावी नेतृत्वमा यी चारमध्ये एक चयन हुनेछन्।
आइजिपी नियुक्तिको दिन जति नजिक आउँदैछ, आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन दौड बढ्दो छ। कसलाई आइजिपी नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्ने सत्ताधारी दल र निर्णयमा प्रभाव पार्नसक्ने सहायक शक्ति केन्द्रमा आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत गर्ने र निर्णय आफ्नो पक्षमा ल्याउने अभ्यास जारी छ।
सँगसँगै आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन विशेषत अनलाइन न्युजपोर्टलमार्फत् आफू अनुकूल समाचार सम्प्रेषण गराउने क्रम पनि उस्तै छ।
पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका समाचारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अर्यालले चारै जनालाई आइतबार आफ्नो सचिवालयमा बोलाए। छलफल पक्ष-विपक्षमा भइरहेको 'मिडियाबाजी' मै केन्द्रित थियो।
करिब २० मिनेटको बसाइमा उनले संगठन भित्रैबाट संगठन प्रमुख चयन भए पनि एक प्रकारको राजनीतिक नियुक्ति नै भएकाले सम्बन्धित ब्यक्तिहरुलाई भेटेर पदीय मर्यादामा बसेर सालिन ढंगले आफ्नो कुरा राख्नुलाई आफूले अन्यथा रुपमा नलिने बताए। तर सार्वजनिक रुपमै हिलो छ्यापाछ्याप नगर्न उनले आग्रह गरे।
प्रतिष्पर्धीमध्ये एक जना आइजी बने पनि अन्य संगठनमा महत्वपूर्ण पदमै रहने र संगठन एक ब्यक्तिले भन्दा सामूहिक नेतृत्वमा मात्रै चल्न सक्ने भएकाले प्रतिष्पर्धामै एकले अर्कालाई बदनाम गराउने, अपहेलित गराउने, एकले अर्काको सामाजिक र पारिवारिक प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउने काम नगर्न सुझाव दिएका थिए।
'आइजीपी संगठनले बनाउने हैन, यो एक प्रकारको राजनीतिक नियुक्ति नै हो,' अर्यालको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो 'राजनीतिक नियुक्ति भएकाले नेताहरुसँग भेट्नुलाई मैले अन्यथा लिएको छैन, तर हामी ब्यक्ति मात्रै हौ, सगठन हैनौ, संगठनलाई नै आधात पर्ने गरि हिलो छ्यापाछ्याप नगर्नुस्।'
अर्यालले सुझाव दिँदा चारै जना डिआइजी मौन बसेका थिए। उनको सुझावप्रति कसैले पनि प्रतिकृया जनाएनन्।
आइजिपी पदमा सँधै रमिता
अपवादलाई छाड्ने हो भने नेपाल प्रहरीमा संगठन प्रमुख चयनको बेला रमितै देखिन्छ। रमेशचन्द ठकुरीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउँदा होस् या कुवेरसिंह रानालाई संगठनको जिम्मेवारी दिँदा मिडियाबाजी चर्केकै थियो। दलका ढोका बाहिर जुत्ताचप्पल बाक्लिएको थियो।आखिर किन ?
प्रहरीमा एआइजीसम्म बढुवाका केही पद्दति छन्। एआइजी या डिआइजीमध्येबाट आइजी नियुक्ती गर्दा संगठन प्रमुख भुमिकाविहिन हुन्छन्।नियममै आइजी नियुक्ती पूरै राजनीतिक निर्णय हुने गरी हावी गराइएको छ।
राजनीतिक नेतृत्वले यसैको फाइदा लिँदै आफू अनुकूल ब्यक्तिलाई नेतृत्व दिने गर्दै आएका छन्। राजनीतिक नेतृत्वको निर्णय हावी हुँदा कानुन परिपालना गराउने जिम्मेवारी बोकेको संगठनको नेतृत्वमा पुग्न चाहने ब्यक्ति पनि प्रकृया, पद्दतिप्रति विश्वास गर्नुभन्दा आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन दौडधुप गर्ने गर्नाले नेतृत्व परिवर्तन हुने समय प्रहरी संगठन रमिता बन्ने गरेको छ।
रमिता हटाउने पद्दति
नेपाल प्रहरीको नियमावली २०७१ मा प्रहरी प्रमुख कसरी नियुक्त गर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ। नियमावली अनुसार कोही एआइजी भए एआइजीमध्ये र एआइजी नभए डिआइजीमध्येबाट सरकारले आइजिपी नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
अहिले आइजिपीसँगै सबै एआइजिले अवकास पाउने भएकाले सरकारले फागुन २ अगाडि विशेष निर्णयमार्फत् एआइजी पद श्रृजना गरी कसैलाई बढुवा नगरे डिआइजीमध्येबाट एक जना सिधै आइजिपी नियुक्त हुनेछन्।
नियमावलीले आइजीपी नियुक्तिको अधिकार सरकारलाई दिएको छ तर निश्चित आधारसहित। नियमावलीको नियम ४१ अनुसार सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्तिको निर्णय गर्दा जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यलाई आधार बनाउनुपर्छ।
आइजिपीका लागि योग्यमध्ये कुन अधिकारी सक्षम हो भन्ने पहिचान गर्ने मापदण्ड पनि छ नियमावलीमा। नियमावली अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सुपरिवेक्षक तथा पुनरावलोकन गर्न मुख्य सचिव र गृह मन्त्रालयका सचिव रहेको समिति बनाएको छ।
को कति सक्षम भन्ने परीक्षणका लागि हरेक वर्ष प्रहरी अधिकारीलाई फारम भराइन्छ। भौगोलिक क्षेत्र, जेष्ठता, शैक्षिक योग्यता, तालिम, चुनौतिपूर्ण र विशेष जिम्मेवारी र विभुषणलाई १०० नम्बर पूर्णाङ्कमा विभाजित गरी हरेक वर्ष नम्बर दिने पद्धति प्रहरी संगठनमा जीवितै छ।
तर कानुनमा अझै प्रष्टताको अभाव भने देखियो।
जानकार अधिकारीका अनुसार आइजी नियुक्तीमा यी कुनै प्रकृया र पद्धतिको अनुशरण हुन्न। गृहमन्त्रीले ' यति गतेबाट प्रहरी प्रमुख पद रिक्त हुने भएकाले फलानालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरिन्छ भन्ने प्रस्ताव लैजान्छन् र निर्णय हुन्छ।
'हिजो पनि यसरीनै निर्णय भए, अब निर्णय हुँदा पनि अपनाउने प्रकृया यही हो,' एक पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकले भने' आइजी नियुक्तिमा प्रष्ट कानुनी आधार र पद्दति उल्लेख नगरेसम्म भोलि देखिने दृष्य पनि यस्तै हुन्।'
आइजी नियुक्तीमा राजनीतिक हावी हटाउन प्रहरी एेन संशोधनमार्फत् कानुनी आधार राख्न सकिन्छ। तर, पावर घट्ने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वको अनिच्छाका कारण २०१२ देखिको एेन संशोधन हुन सकेको छैन।
