सजिलोसँग बुझ्नुस् : के हो सरकारको संशोधन? के छ संविधानमा? के चाहन्छ मोर्चा?

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गरेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको उद्देश्य संविधान संशोधन भएको स्पष्ट गरे। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत मंसिर १४ गते साँझ संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद‍् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। सो प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहितका प्रतिपक्षी गठबन्धनको होहल्लाबीच पुस २४ गते संसद्‍मा टेबल भयो। संविधान संशोधन विधेयकमाथि एमालेले मौनता साँधेपछि गत फागुन १२ गते संसद्‍मा सैद्धान्तिक छलफलपछि प्रस्ताव स्वीकृत भयो। तर, संशोधन प्रस्ताव पास हुने वा नहुने भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन। हामी तपाईँलाई सजिलोमा बुझाउने छौँ।

के हाे संविधान संशाेधनको विवाद ? के चाहन्छ मधेसी माेर्चा? प्रतिपक्षको रणनीति के हो? 

धारा ६

संविधानमा - राष्ट्रभाषा : नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्।

सरकारको प्रस्ताव – थप्ने : नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ।

मोर्चाको प्रस्ताव – थप्ने : नेपाल सरकारले बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्दै भाषा आयोगले सिफारिस गर्ने सबै मातृभाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा राखिनेछ।

धारा ७

संविधानमा – सरकारी कामकाजको भाषा (१) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ। (२) नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ।

सरकारी प्रस्ताव – थप्ने : (२ क) भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनि निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ।

मोर्चाको प्रस्ताव – १ पछि (क) थप्ने : भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा भनि निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानमा अनुसूची थप गरी राखिनेछ।
 

धारा ११

संविधानमा - नेपालको नागरिक ठहर्ने :

सरकारी प्रस्ताव झिक्ने – (६) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ।

सरकारी प्रस्ताव राख्ने - (६) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ।
 

धारा ८६

संविधानमा : राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरुको पदावधि 

सरकारी प्रस्ताव झिक्ने : २ (क) प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुन बमोजिम प्रदेशसभाका सदस्य,गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ जना गरीे निर्वाचित छपन्न जना।

सरकारी प्रस्ताव राख्ने : २ (क) प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ जना गरी निर्वाचित छपन्न जना, एक जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीन जनाका दरले एक्काइस र बाँकी पैतीस जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी जम्मा छपन्न जना। तर प्रदेशबाट पैतीस जना सदस्य निर्वाचन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा चौध जना महिलासमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचित गरिनेछ।

मोर्चाको प्रस्ताव : (क) प्रदेशसभाका सदस्यहरुको निर्वाचक मण्डलबाट एकल संक्रमणीय निर्वाचण प्रणालीको आधारमा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा १ जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित ३ जनाको दरले एक्काइस र बाँकी ३५ प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातको आधारमा निर्वाचित हुने जम्मा छपन्न जना।

तर प्रदेशबाट जनसंख्याको अनुपातमा ३५ जना सदस्य निर्वाचन गर्दा चौध जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचन गरिनेछ। 
 

धारा २८७

संविधानमा : भाषा आयोग – ६ (क) – भाषा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ।
सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषाको सिफारिस गर्ने,

सरकारी प्रस्ताव थप्ने : क (१) धारा ६ बमोजिमका नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुको सूची तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने

मोर्चाको प्रस्ताव : (क) १ अनुसूची १० थप गरी धारा २८७(६) का दोस्रो लाइनमा अनुसूची को ठाउमा बाँकी वाक्यांश यथावत राख्ने।

अनुसुची ४

संघीयताको सीमाङ्कनसम्बन्धी जिल्लाहकाहरुको विभाग अनुसूची चारमा गरिएको छ। सरकारले सीमाङ्कन हेरफेरका लागि अुनुसूची चलाएको छ। मधेसी मोर्चाले त्यसैलाई आधार मान्दै ३ नंम्बर बाहेकको प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरको प्रस्ताव गरेको छ। 

संविधानको व्यवस्था र सरकारको प्रस्ताव 


मोर्चाको प्रस्ताव-

एमाले र राप्रपाको छैन स‌ंशोधन

स‌ंविधान संशोधनको विपक्षमा खडा भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संशोधनको प्रक्रियामा सामेल छैन। उसले संशोधन दर्ता गरेको छैन। त्यस्तै राप्रपाले पनि कुनै संशोधन दर्ता गराएको छैन। एमालेले संशोधन फेल हुने दाबी गर्दै आएको छ।