काठमाडौं : अन्ततः समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत पाउने र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने भएका छन्। संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गर्न प्रस्ताव गरेको हो।
समितिले पारित गरेको विधेयकमा साना पाँच दलले भने फरक मत राखेका छन्। तर, फरक मतमा मधेस केन्द्रित दलहरु भने सहभागी छैनन्।
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको विधेयक सरकारले तीन महिनाअघि संसद्मा लगेको थियो। तर सत्ता पक्षलाई संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई पुर्याउने र प्रतिपक्षीलाई त्यही प्रस्ताव असफल पार्न आफ्नो पक्षमा साना दल राख्नुपर्ने बाध्यताका कारण थ्रेसहोल्ड राख्न र विधेयक अघि बढाउन ढिला भएको थियो।
विधेयक पारित भएसँगै विपक्षी गठबन्धनमा रहेका साना दलले एमालेले धोका दिएको भन्दै गठबन्धनको औचित्य पनि समाप्त भएको घोषणा गरेका छन्।
संसदको राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गत कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले विधेयकका विषय आजै बिहान टुंगो लगाएको थियो। त्यही उपसमितिको प्रतिवेदन पारित गर्दै थ्रेसहोल्डको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको हो।
उपसमितिको प्रतिवेदन संसद्बाट पनि पारित भए अहिलेका प्रमुख दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनेछन्। यससँगै दल फुटाएर 'एक सांसद् एक मन्त्री' बन्ने र 'एक दल एक नेता' हुने प्रणालीमा व्यावहारिक बन्देज लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो थ्रेसहोल्ड लागू भए कुनकुनले पाउलान राष्ट्रिय दलको मान्यता?
सरकारले आगामी वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तह चुनावको घोषणा गरेको छ। स्थानीय चुनावमा सबै सिट प्रत्यक्ष नै हुने भएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा गरिएको थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले त्यसलाई कुनै असर गर्नेछैन।आगामी संसदीय चुनावको मिति घोषणा नभइसकेकाले त्यसले कस्तो परिणाम दिन्छ र कति वटा दल कुन हैसियतमा संसद्मा छिर्ने हुन् भन्ने अनुमान गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड लागू हुँदा विगतको संविधानसभा चुनावमा दलहरुले प्राप्त गरेको मतका आधारमा कुनकुन दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउथे भनेर हेर्न सकिन्छ।
त्यसरी हेर्दा तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड लागू भएको भए त्यो चुनावमा अहिले संसद्मा रहेका मध्ये प्रमुख तीन दलललाई मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त हुन्थ्यो।
प्रत्यक्षतर्फको चुनाव जितेर 'थ्रेसहोल्ड' पनि पार गरेका कांग्रेस, एमाले, माओवादीले राष्ट्रिय दलको हैसियत प्राप्त गर्थे भने बाँकी दलले बाहिर दलको हैसियत पाए पनि संसद्मा भने उनीहरुको हैसियत स्वतन्त्र हुन्थ्यो।
प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेका फोरम लोकतन्त्रिक, राप्रपा, फोरम नेपाल, तमलोपा, सद्भावना, नेपकिपा र तमसपा पनि संसद्मा स्वतन्त्र हैसियतमा सहभागि हुन्थे भने प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि नजितेका राप्रपा नेपाल सहितका बाँकी २० दल पनि दलीय रुपमा नभएर स्वतन्त्र सांसद्का हैसियतमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्थ्यो।
किन भने राप्रपा नेपालले ६ दशमलव ६६ प्रतिशत मत प्राप्त गरेर पनि प्रत्यक्षतर्फ एकै सिट जितेको थिएन। अहिले गरिएको कानुनी प्रावधान अनुसार समानुपातिकतर्फ जति मत प्राप्त गरे पनि प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट नजित्ने पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनेछैन।
के हुन्छ राष्ट्रिय मान्यता नपाउँदा?
संसद्मा अहिले ३२ दल कायम छन्। ती दललाई संसद् सचिवालयले संसदीय दलको कार्यालय दिनु परेको छ भने हैसियत अनुसार दलको नेता र प्रमुख सचेतक तथा सचेतकले समेत संसदबाट सुविधा लिइरहेका छन्। अहिले गरिएको प्रस्ता अनुसा ती सुविधा अब राष्ट्रिय दलले मात्र प्राप्त गर्छन्।थ्रेस होल्ड पार गरेर राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका दलले दलीय सुविधा पाउने छैनन्। उनीहरुलाई एउटा सांसदले प्रप्त गरेने सुविधा मात्र उपभोग गर्छन्। उनीहरुले संसद्मा समेत दलीय प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो धारण नराखेर आफ्नो स्वतन्त्र धारणा भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ।
