काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसले केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक नियुक्तिका सन्दर्भमा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई कार्यकारीको अधिकारमाथिको हस्ताक्षेप भएको निश्कर्ष निकालेको छ।
गत आइतबारदेखि भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आज समापन भएपछि कांग्रेसले लिखित निर्णय गरी सर्वोच्चको फैसलाले संविधानले स्पष्ट व्याख्या गरेको कार्यकारीको अधिकारमाथि हस्ताक्षेप गरेको बताएको हो।
'संवैधानिक सर्वोच्चता र बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणालीको सिद्धान्त स्वीकार गर्दै संविधानले कार्यकारिणी अधिकारको स्पष्ट व्याख्या गरेको छ,' कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयको ६ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, 'स्पष्ट व्याख्या भएतापनि प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले हालसालै गरेको निर्णयले कार्यकारिणी अधिकारको हस्ताक्षेप भएको महसुस नेपाली कांग्रेसले गरेको छ।'
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक तत्काल नियुक्त गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको एक हप्ता भइसक्दा पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
यसअघि फागुन १ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रहरी महानिरीक्षकमा डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। चन्दलाई नियुक्त गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाब रहेको समाचार मिडियामा आएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले निर्णय भएको केही घण्टामा नै अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएर निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको थियो।
गएको चैत ८ गते सर्वोच्चले चन्दलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलामा नवराज सिलवाललाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा एक नम्बरमा रहेको र वरिष्ठतामा पनि एक नम्बरमा रहेको व्याख्या छ।
सर्वोच्चको फैसलालगत्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटी तत्काल प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त नगर्न आग्रह गरेका थिए। दुई नेताबीचको भेटमा सर्वोच्चको फैसला र प्रहरी नियमावलीलाई सूक्ष्म रुपमा केलाएर कानुन व्यवसायीहरुको सल्लाहपछि मात्र आगामी कदम चाल्ने सहमति भएको थियो।
