मिलेन आइजीपीको हिसाब, मन्त्रिपरिषद् गलत कि सर्वोच्च?

काठमाडौँ : जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा सिफारिस गर्ने निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले चैत ८ गते बरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा प्रहरी प्रमुख छान्न परमादेश जारी गर्यो। 

अदालतले बरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा नियुक्त गर्नमात्र भनेन् रिट निवेदक नवराज सिलवाल वरिष्ठता र कार्यक्षमतामा पनि अघि रहेको आदेशमै उल्लेख गर्यो। अनि उनको 'वैध अपेक्षा' पुरा गर्न परमादेश गर्यो।

सर्वोच्चले आदेशमा लेखेको छ –


तर, मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार प्रहरी प्रमुख अदालतको परमादेश विपरित छनोट गर्यो। मन्त्रिपरिषदले बरिष्ठता र कार्यसम्पादनमा डिआइजी प्रकाश अर्याललाई अब्बल ठहर्याउँदै अर्याललाई नियुक्ति दियो।

अर्यालको नियुक्तिपछि अदालतको फैसलामा प्रश्न उठेका छन्। 

तर अदालतको आदेश लगत्तै लोकान्तर डट कम अनलाइनले आइजीपीका चार आकांक्षीहरुको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन 'लिक' गर्यो। जसमा प्रकाश अर्याललाई कार्यसम्पादनको आधारमा बरिष्ठ देखिए।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राम कार्कीले कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनबाट प्राप्त नंम्बरहरु सार्वजनिक गरे। जसमा अर्याल अगाडि देखिएका छन्। कार्कीले पत्रकारहरुलाई अर्यालले प्राप्त गरेको नंम्बर १५४.२* भएको जानकारी दिए।

उनले प्रतिष्पर्धामा रहेका अन्य डिआइजीहरुको नंम्बर समेत जानकारी गराए।

प्रकाश अर्याल – १५४.२*
नवराज सिलवाल – १५२.६७
बमबहादुर भण्डारी – १५०.२
जयबहादुर चन्द – १४७.६०

अदालतको आदेशमा स्पष्ट रुपमा नवराज सिलवाल अग्र स्थानमा रहेको उल्लेख थियो। अब अदालतमा पेश भएको कागज वा अदालतले गरेको हिसाब के गल्ती भयो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। यदि सरकारले अदालतलाई पठाएको कार्यसम्पादनको फाइल सहि भए न्यायाधीहरुको नियतमा प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको छ। अर्थात् सरकारको निर्णयले प्रश्न खडा गर्‍यो  –के अदालतले कार्यसम्पादन मूल्यांकन जोडघटाउ बिगार्‍यो? अदालतको आदेश भन्दा फरक कार्यसम्पादन गृह र मन्त्रिपरिषद्मा कसरी भयो?

प्रश्न उठेका छन्–

  सार्वजनिक भएको नंम्बर र अदालतले हिसाब किताब गरेको नंम्बर फरक भएको पुष्टि मन्त्रिपरिषद्मा सोमबार भएको छलफलले पनि गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित नै गरेर कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनको हिसाब भएपछि गल्ती आदेशमा वा हिसाबमा भन्ने प्रश्न उठेको छ।
 
सवाल थपिएका छन् -अदालतको आदेश सही छ भने मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीमाथि अदालतको अवहेलना कारवाहीमा किन नतानिने?

अदालतको फैसला कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइलको तथ्यभन्दा फरक भए पूर्ण इजलासमा सम्मिलित न्यायाधीशमाथि किन कारवाही नहुने?
तर, साँच्चै पाँच जना न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासबाट गल्ती भएको हो भने प्रमाण मुल्याङ्कनको अवमुल्यन हो। यसमा न्यायाधीशमाथि कार्यक्षमता अभाव, खराब आचरण र बदनियतको प्रश्न उठ्छ।

न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा ११ ले अनुचित प्रभावमा परी कानुनविपरित मुद्दाको कारवाही र किनारा गरेमा न्यायाधीशमाथि खराब आचरणमा कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 


यस्तै मुद्दाको प्रमाण अवमुल्यन गरेमा कार्यक्षमता अभावमा कारवाही हुनेछ। हुँदै नभएको तथ्य ग्रहण गरेमा प्रमाण ऐनको अवमुल्यन मात्र होइन न्यायाधीशको बनियत ठहर्छ। आइजीपी नियुक्तीको यो मुद्दामा कुनै एक व्यक्तिको नियुक्ति बदर गर्दै अर्को व्यक्तिको बैध अपेक्षा पुरा गर्न गरिएको आदेश 'स्वत: बदनियत' देखिएको छ।  सामान्य प्रमाणको मुल्याङ्कन गर्न असक्षम ठहर भइ न्यायाधीश माथि 'महाभियोग' सम्मको कारवाही अगाडि बढ्न सक्छ। 

तर, अदालतको आदेश सही भएमा र मन्त्रिपरिषद्ले आदेशविपरित निर्णय गरेमा मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीमाथि अदालतको अवहेलनाको कारवाही आवश्यक देखिन्छ। 

अदालतको आदेश कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सरकारको रहन्छ। संविधानको भावना र मर्म अनुसार संसदले कानुन बनाउने अदालतले ब्याख्या गर्ने र कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने भूमिका रहन्छ। यदि आदेश विपरित कार्यकारीले भूमिका निभाए आदेशको अवमुल्यन ठहर्छ। साथै यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री र सिङ्गो मन्त्रिपरिषद्माथि अदालतको आदेशलाई चुनौती दिएको ठहर्छ।

सरकारले आइजीपीमा अर्याललाई नियुक्त गरेसँगै अब प्रश्न प्रधान न्यायाधीश सहितका न्यायाधीशको कार्यसम्पादनमा उठेको छ। के अब न्यायाधीशमाथि न्याय परिषद्ले छानविनको प्रक्रिया अघि बढाउला? 

वा अदालत आफ्नो आदेश सही भएको निश्कर्षमा प्रधानमन्त्रीमाथि अवहेलनाको ‘तरबार’ चलाउला? प्रश्न छरिएका छन्।
 

---

*यसअघि १५५.०२ भएकाले सच्याइएको।