काठमाडौँः पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरेको डेढ महिना भइसकेको छ। तर, कार्यालयदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारले सकेको छैन।
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनसमेतको उदेश्य राखेर कर्मचारी समायोजन विधेयक त सरकारले संसदमा पेस गरेको छ। तर, समायोजन विधेयकमा कर्मचारी रुष्ट छन्। सरकारले पारितको प्रक्रियालाई निरन्तर अघि बढाउन सकेको छैन।
विधेयक पारितमा सरकारले ढिलाई गर्दा कर्मचारीले विधेयकका केही प्रावधान हटाउन राजनीतिक लविङमा छन्।
निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन र राजनीतिक दल आवद्ध कर्मचारी संगठन दलका नेताका गोप्य बैठक कक्ष र संसदीय दलका कार्यालयमा असन्तुष्टिका पोका फुकाइरहेका छन्।
आउँदो बुधबारको बैठकबाट विधेयक संशोधनका प्रक्रियामा लैजाने सरकारको तयारी छ। सोअघि विधेयकका प्रावधान मिलाउन कर्मचारीको रस्साकस्सी चलिरहेको छ।
विधेयक संशोधनकै ढाँचामा तीन महले फाराम बोकेर कर्मचारी राजनीतिक दलका संसदीय दलका कार्यालयमा पुगिरहेका छन्।
गत आइतबार कर्मचारी संगठनले कांग्रेस र एमालेका संसदीय दलमा पुगेर संशोधनका विषय बुझाएका छन्। सोमबार पनि दलका सांसद्हरुसँग एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले छलफल गरेका छन्।
विधेयकमा किन विरोध?
कर्मचारी युनियनले विचाराधीन विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदादेखि नै विरोध जनाएका थिए। विधेयकले प्रस्ताव गरेको कर्मचारी समायोजन, सेवा सुविधा, पदपूर्ति रोक्ने प्रस्तावमा उनीहरुको विरोध थियो।
यी हुन् मुख्य माग
- एक वर्ष पदपूर्ति रोक्ने व्यवस्था हटाइनुपर्ने।
- कर्मचारी समायोजन समन्वय समितिमा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने।
- स्थानीय तहमा जाँदा एक तह बढुवा हुनुपर्ने।
- ३५ दिनमा तोकिएको कार्यालय नगए सेवाबाट अवकाश दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने।
विधेयकले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको यकिन नभएसम्म एक वर्षका लागि पदपूर्ति रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसमा कर्मचारी संगठनको विरोध छ। आन्तरिक र खुला पदपूर्ति दुवै रोक्ने विधेयकमा प्रस्ताव छ।
प्रारम्भिक मस्यौदामा दुई वर्षसम्म पदपूर्ति रोक्ने प्रस्ताव भए पनि दवाबकै कारण मन्त्रिपरिषदले दर्ताका लागि अनुमोदनअघि उक्त व्यवस्थालाई एक वर्षमा झारेको थियो।
पदपूर्ति रोक्ने विधेयकको व्यवस्था खारेजसँगै कर्मचारी समायोजन भई स्थानीय तहमा जाँदा हालको तहमा एक तह बढुवा हुनुपर्ने माग कर्मचारी संगठनको छ। सहसचिवको बढुवा भई नेतृत्व लिएर जाँदा अन्य कर्मचारीलाई बढुवा नगर्नु विभेद हुने संगठनका पदाधिकारीहरुको भनाई छ।
यस्तै, कर्मचारी समायोजन समन्वय समितिका आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारी हुनुपर्ने माग उनीहरुको छ। समितिमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी विधेयक परिमार्जनका लागि पनि उनीहरुको लविङ छ।
३५ दिनभित्र तोकिएको कार्यालय हाजिर नभए सेवाबाट अवकाश दिने विधेयकको व्यवस्था गैरलोकतान्त्रिक भएको कर्मचारी संगठनको आरोप छ। उक्त व्यवस्था हालको निजामति सेवा ऐन समेतको विपरित हुने उनीहरुको भनाई छ।
के छ विधेयकको प्रक्रिया
सरकारले वैशाखमा नै संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयक आइतबारमात्र संसदमा औपचारिक रुपमा पेस भएको छ।
औपचारिक रुपमा विधेयकले संसद्मा प्रवेश पाएपछि ट्रेड युनियनका अधिकारी दलका शीर्ष नेतादेखि सांसद्सम्मलाई प्रभावित पार्ने दौडमा छन्। संशोधनका विषयबस्तुसहितका फाइल कर्मचारी संगठनले दलका कार्यालयमा पुर्याइसकेका छन्।
अबको प्रक्रिया अनुसार विधेयक संशोधनका लागि अनुमोदन हुनेछ। संशोधनका लागि अनुमोदन भएपछि ७२ घन्टाको समय संशोधन दर्ताका लागि दिइनेछ। उक्त समयभित्र सांसद्हरुले संशोधन दर्ता गर्न सक्छन्। संशोधन दर्तापछि विधेयक पुनः संसदमा नै पेस हुनेछ।
संसदमा पेस भएको विधेयक दफाबार छलफलको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। दफाबार छलफल संसदको पूर्ण बैठकमा पनि हुन सक्नेछ। संसदले विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पनि पठाउन सक्नेछ। समितिमा आएको अवस्थामा विधेयक समितिमा छलफल भई दफाबार छलफलको प्रतिवेदन समेत संसदमा पेस भई पारितको प्रक्रिया अघि बढ्छ।
