काठमाडौँ : कार्यरत सबैलाई स्थायी गराउने र परीक्षामा सफल नहुनेलाई उचित सुविधा दिनेसम्बन्धी शिक्षा मन्त्रालय र अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिबीचको सहमतिलाई अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ।
शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल शिक्षक महासङ्घ र अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिबीच गत असार ९ गते चारबुँदे सहमतिपछि आन्दोलनरत शिक्षकको अनशन अन्त्य भई सहमति कार्यान्वनका लागि संयुक्त कार्यदल गठन भएको थियो।
कार्यदलका संयोजक एवं शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले थप बजेट लाग्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको सहमति माग गर्दा त्यसमा असमर्थतासहितको जानकारी प्राप्त भएको बताए।
उनले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको प्रतिक्रिया दिए। संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष ज्योतिनारायण ढकालले आफूहरुलाई सरकारबाट धोका भएकाले पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
मन्त्रालयसँगको चारबुँदे सहमतिबमोजिम संवत् २०६१ साउन २२ देखि २०७२ असोज २ गतेसम्मको कुल रिक्त दरबन्दीको ४९ प्रतिशतमा आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुल्लातर्फ विज्ञापन गर्ने विषयमा आन्तरिकतर्फको विज्ञापनमा पद संख्या समायोजन (अनुपात मिलान) गरिने उल्लेख थियो यो सहमति कार्यान्यनका लागि विद्यमान शिक्षा ऐनमा संशोधन आवश्यक पर्छ।
हाल २६ हजार १५१ शिक्षकको दरबन्दी रिक्त छ। संघर्ष समितिले ७० प्रतिशतसम्म आन्तरिक पदमा विज्ञापन हुने अपेक्षा गरेको छ। रासस
