काठमाडौँ: भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान वा मतगणना भन्ने विवादमा आज सर्वोच्चमा बहस सकिँदैछ। आज निवेदकका तर्फबाट संक्षिप्त जवाफ दिएपछि अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्वन्धमा दुवैतर्फको बहस सकिनेछ। गत बिहीबार नै बहस सकिने र आदेश आउने आकलन गरिए पनि प्रतिवादी रेणु दाहालका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि सुनुवाइ आजसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो।
जेठ २१ गते सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विवाद करिव दुई महिनासम्म हुन सकेको छैन। अन्तरकालीन आदेशबाट पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय भने रोकिएको छ।
साउन २ गतेदेखि मुद्दाको मिसिल खोलिए पनि यसअघिको अन्तरकालीन आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने निश्कर्षमा पुगेको छैन।
न्यायाधीशद्धय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासमा मुद्धा हेर्दाहेर्दैमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
संयुक्त इजलासका न्यायाधीशबीच राय नमिलेको अवस्थामा बाहेह भरतपुर प्रकरणले निकास पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कहिले के भयो?
जेठ १५ –घटनाबारे जाँचबुझ गर्न सह–न्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन ।
जेठ २० –निर्वाचन आयोगद्वारा भरतपुर १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णय।
जेठ २१ –एमालेका भरतपुर १९ का वडा सदस्यका उम्मेदवार समेत रहेका गुन्जमान बिकद्वारा आयोगको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर।
जेठ २२ –न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको एकल इजलासद्वारा ६ दिन निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न अन्तरकालीन आदेश। दुबै पक्षलाई छलफलमा झिकाइयो।
जेठ २८ –दुबै पक्ष अदालतमा उपस्थित भए पनि मुद्दा हेर्न नभ्याउने सूचीमा।
जेठ ३० –मुद्दा पुनः हेर्न नभ्याउने सूचीमा।
असार ६ –भरतपुरमा च्यातिएका मतपत्र, प्रहरीको तत्कालीन सञ्चारको प्रतिलिपि, मतपत्र च्यात्नेविरुद्द जिल्ला अदालतमा दर्ता मुद्दाको मिसिल सर्वोच्चमा पेस गर्न आदेश।
असार १३ –च्यातिएका मतपत्र सर्वोच्चमा पेस।
असार २३ –मुद्दाको सुनुवाइको पालो नै आएन।
असार २६ –मुद्दाको सुनुवाइ पुनः भएन।
साउन २ –न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ सुरु। मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा। सुनुवाइ एक साताका लागि स्थगित।
साउन ८ –मुद्दा पुनः हेर्दाहेर्दैमा।
साउन ९ –मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा। सुनुवाइ पुनः तीन दिन स्थगित।
साउन १२ –मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा। तीन दिनका लागि सुनुवाइ सारियो।
यसअघि न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको एकल इजलासले जेठ २२ गते ६ दिनका लागि पुनः निर्वाचनको निर्णय यथास्थितिमा राखी दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। जेठ २८ गतेदेखि दुवै पक्ष अदालतमा उपस्थित भए पनि मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन। असार ५ गते संयुक्त इजलासले भरतपुरमा च्यातिएका मतपत्र लगायतका मिसिल सर्वोच्चमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
आदेश अनुसार च्यातिएका मतपत्रको पोको सर्वोच्चमा पेस भइसकेको छ। अन्य मिसिल समेत पेस भइसकेको एक महिनाभन्दा बढी भए पनि अन्तरिम आदेशसम्वन्धी निश्कर्षमा पुग्न अदालत सकेको छैन।
