- रमेश लम्साल
व्यवस्थापिका–संसद्ले शुक्रबार ‘विद्युत् नियमन आयोग विधेयक, २०७३’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेपछि त्यस्तो आयोग गठन हुने भएको हो।
विद्युत् महसुल निर्धारण गर्न हाल गठन भएको आयोग गठन आदेशको भरमा स्थापना गर्ने गरिएको छ। नयाँ विधेयकले गरेको प्रावधानअनुसार अब गठन हुने आयोगको कार्यक्षेत्रसमेत बृहत् तथा कार्यकारी अधिकारसहितको हुनेछ।
आयोग गठन भएपछि विद्युत्को गुणस्तर निर्धारण, विद्युत् महसुल दरको नियमन तथा विद्युत् उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षण तथा प्रतिस्पर्धा कायम गरी नियमन गर्न सहज हुनेछ।
आयोगमा एक अध्यक्ष र चारजना सदस्य रहनेछन्। अध्यक्ष तथा सदस्य अनुभवी तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ हुनुपर्ने र त्यसरी नियुक्त गर्दा संवैधानिक भावनाअनुरूप कम्तीमा एकजना महिलासहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने छ।
आयोग गठन भएपछि विद्युत् सेवासम्बन्धी ग्रिड संहिता जारी गर्ने, अनुगमन गर्ने, विद्युत् सेवाको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको स्तर कायम गर्ने, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाउने, विद्युत् प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारणसमेत हुनेछ।
विद्यमान कानूनमा यससम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएका कारण नियमन तथा अनुगमनमा समेत समस्या पर्दै आएको छ ।
आयोगले विद्युत्को महसुल निर्धारण, विद्युत् खरिद बिक्रीको नियमन गर्ने, उत्पादिन विद्युत् खरिद बिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबीच विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिने, प्रसारण तथा वितरण दस्तुर निर्धारण गर्ने, विद्युत् मूल्यको लागत कम गर्न आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउने अधिकार दिइएको छ ।
नयाँ कानूनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको शर्त निर्धारणसम्बन्धी एकाधिकारलाई कम गर्दै उपभोक्ताले तिर्ने विद्युत् महसुलको दरसमेत वस्तुनिष्ठ हुने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै विधेयकले गरेको व्यवस्थाअनुसार विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारसम्बन्धी कार्यलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा आयोगले सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्युत् उत्पादन, वितरण, प्रसारणलगायतका काम प्राधिकरणले मात्रै गर्दै आएको सन्दर्भमा त्यसलाई नियमन गर्नसमेत आयोग गठन आवश्यक देखिएको जनाइएको छ।
विद्युत् चोरी नियन्त्रण गर्न, अनियमितता हटाउनका लागि कडा कानून जरुरी रहेको भन्दै सांसद रामनारायण बिँडारीले विद्युत्भार कटौती अन्त्यको अभियानलाई संस्थागत गर्न विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताए।
सांसद केदार सञ्जेलले नेपाल प्राधिकरणको क्षमता विकास र विस्तारमा नयाँ विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि महत्वपूर्ण सुधार आउने, आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीमा अभिवृद्धि हुने तथा जलविद्युत्को क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुने विश्वास व्यक्त गरे।
प्राधिकरणलाई व्यावहारिकरुपमा परिचालन गर्न नसकेको भएर नयाँ ऐन ल्याउनुपरेको हो भन्दै सांसद मीना पुनले आयोगमा विज्ञको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। अर्का सांसद प्रेम सुवालले भने विधेयक व्यावहारिक नभएको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरे।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन, विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न विधेयक जरुरी परेको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ।
यस्तै, विद्युत्को बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन स्वतन्त्र, स्वायत्त र निष्पक्ष विद्युत् नियमन आयोगको व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले ऐन जरुरी रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
जलविद्युत् क्षेत्रका जानकार तथा उद्यमीले ऐन जरुरी रहेको भन्दै विगत लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए। ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ऊर्जा क्षेत्रको भरपुर उपयोगका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न विधेयक ल्याइएको, प्राधिकरणलाई पनि सबल र सक्षम बनाउन खोजिएको बताए।
विद्युत् चुहावट करिब २६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र गतवर्ष मान्यरुपमा प्रयास गर्दा करिब तीन प्रतिशत कम हुन पुगेको भन्दै उनले उपभोक्तालाई सहजरुपमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ विधेयक ल्याइएको उल्लेख गरे। रासस
