- हरि बास्तोला
नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ सुपरजोन (तरकारी) अन्तर्गत पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको विभिन्न पाँच स्थानका कृषक हरितगृह निर्माण गरी मौसमी एवम् बेमौसमी बिरुवा र तरकारी उत्पादनमा जुटेका हुन्।
‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण’ भन्ने मूल नाराका साथ सरकारले सुरु गरेको यो परियोजनाबाट अनुदान लिएर कृषकले पहिलोपटक हेम्जा, गगनगौडा, सुन्दरीबजार, चाउथे र मझेरीपाटनमा हरितगृह निर्माण गरिसकेका छन्।
शिशुवामा कृषि प्रविधि केन्द्र, लामातरा र पुम्दीभुम्दीमा स्थलगत तालिम केन्द्र, फलेपाटनमा प्राङ्गारिक मल, बाँझापाटनमा पोष्ट हर्भेष्ट, नागढुङ्गामा कस्टम हाइरिङ्ग र कालिकास्थानमा सिँचाइ योजना सञ्चालन भइरहेको परियोजना प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनका अनुसार परियोजनाको ८५ प्रतिशत र १५ प्रतिशत सम्बन्धित फर्मको लगानी हिस्साका आधारमा जिल्लामा व्यावसायिक तरकारी खेती विकास तथा विस्तारका लागि कूल ११ करोड ६१ लाख ७० हजार विनियोजन भएको थियो।
समया अभाव र आवश्यक सामग्री र जनशक्तिसमेत परनिर्भर हुनु पर्दा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को अन्तिमसम्ममा लगभग ६ करोड रुपैयाँ मात्रै लगानी हुनसक्यो।
विषादी र माटो परीक्षण उपकरण खरिदको रकम फिर्ता भयो । यो प्रविधि अपनाउँदा सिधै घाम, पानी, किरा प्रवेश गर्न नसक्ने र बिरुवालाई आवश्यकताअनुसार लगभग पाँच डिग्रीसम्म तापक्रम तल–माथि गर्न सकिने जानकारी दिँदै उनले भने, ‘अत्याधुनिक प्रविधियुक्त हरितगृहमा उत्पादित गुणस्तरीय बिरुवाले जिल्लामा तरकारी खेती विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। कास्कीलाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने परियोजनाको लक्ष्य छ।’
कास्की जिल्लामा कूल एक हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी खेती विस्तार गर्ने परियोजनाको कार्यक्रम छ। प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार कस्टम हायरिङ्ग सेन्टरका लागि ५० प्रतिशत र पोष्ट हार्वेष्टका लागि ८५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ।
जिल्लामा सहभागितात्मक वैज्ञानिक उत्पादन, प्रशोधन प्रविधि तथा स्थलगत तालिम सञ्चालन, कृषि प्रविधि केन्द्र स्थापना, जैविक विषादी कारखाना स्थापना तथा सहयोग, प्राङ्गारिक मल कारखाना तथा सहयोगजस्ता कार्यक्रम पनि परियोजनाले समेटेको उनको भनाइ छ।
आधुनिक कृषि प्रणाली, बेमौसमी तरकारी उत्पादन, जैविक खेतीको सम्भाव्यता, उत्पादनमा वृद्धि, असिना, हावाहुरी, रोगकिराबाट सुरक्षा र श्रमको सदुपयोग हुने हुँदा हरितगृह प्रविधिबाट कृषकले बढी फाइदा लिनसक्छ। यसका साथै जैविक तरकारी उत्पादन हुने हुँदा उपभोक्ताका लागि स्वास्थ्यवर्धक हुने कृषि विज्ञ वीरेन्द्र हमालले बताए।
पोखराका पाँचै स्थानमा हरितगृहको भौतिक संरचना तयार भई सके पनि थोपा सिँचाइ सेट जडान, माटो परीक्षण, चुना छर्ने, खनजोत गरी ब्याड छुट्याउने काम बाँकी नै रहेको जानकारी दिँदै उनले नाइट्रोजन, पोटासियम र फस्फोरसको मात्रा मिलाएर तरकारी खेतीका लागि बारी तयार गरिनु पर्ने बताए।
माटो र पानीको अभावमा पनि कृषिमा आत्मनिर्भर देश इजरायलबाट शुरु गरिएको हाई टेक प्रविधिअन्तर्गत प्रयोग भएको युवि प्लास्टिक र आल्मुनियम नेट सामान्यतः पाँच वर्ष र इन्सेक्ट नेट लामो समय टिक्ने अर्का कृषि विज्ञ राजेन्द्रजङ्ग रायमाझीले बताए।
उनले विगत छ वर्षदेखि सोही प्रविधिबाट व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। आलु गाउँका रुपमा परिचित पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–२५ को हेम्जामा ११ वटा कृषि सहकारीको सहकार्यमा लभगभ आठ रोपनी क्षेत्रफलमा हरितगृह निर्माण गरी स्वस्थ तरकारी एवम् बिरुवा उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको देविस्थान कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष शालिग्राम बास्तोलाले जानकारी दिए।
हाई टेक निर्माण भएर पनि समयमा प्राविधिक सुविधा प्राप्त गर्न नसक्दा उत्पादन बजारमा ल्याउन ढिलो भएको बताउँदै उनले तीन हजार ४५६ वर्गमिटरको हरितगृहमा गोलभेँडा, क्याप्सिकन, तने बोडी लगायतका मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए।
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–१४ चाउथेमा परियोजनाको ८५ लाख अनुदान र १५ लाख आफ्नै लगानीसहित एक करोडको लागतमा पाँच रोपनी क्षेत्रफलमा तीन हजार १२३ वर्गमिटरको हरितगृहभित्र विभिन्न प्रकारका मौसमी एवम् बेमौसमी तरकारी उत्पादन गरी निकट भविष्यमा बजारमा ल्याउने घले कृषि फर्मका सञ्चालक केवल गौतमको योजना छ।
ह्विलचियरको सहायतामा विगत लामो समयदेखि व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका गौतमले मनग्य आम्दानी गर्दै शारीरिक रुपमा अपाङ्ग भएर पनि समाजका सङ्गलाई चुनौती दिँदै आएका छन्।
हरितगृहभित्र बजारको माग अनुसारका तरकारीका साथै रसियन काँक्रो उत्पादन गरेर बजारमा ल्याउन उनी जुटिरहेका छन्। हाई टेक निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री, प्रविधिज्ञ र मजदुरसमेत भारतबाट ल्याउनुपर्ने र समयाभावका कारण तोकिएको अवधिमा तरकारी र बिरुवा उत्पादन गर्न नसकिएको सुपर जोन सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष मीना गुरुङ बताउँछिन्।
पहिलो वर्ष मुलुकका सातै प्रदेशको एक–एक जिल्लाका ४१ स्थानमध्ये काभ्रेमा आलु, बारामा माछा, झापामा धान, कास्कीमा तरकारी, दाङमा मकै, कैलालीमा गहुँ, जुम्लामा स्याउ खेतीतर्फ सात हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा पाँच अर्ब ७८ करोड ७५ लाख लगानी भएको प्रधानमन्त्री सुपर जोन कार्यक्रमका निर्देशक अच्युत ढकालले जानकारी दिए। सिन्धुलीको जुनार खेतीलाई सुपर जोनअन्तर्गत विकास गर्न लागिएको जानकारी उनले दिए।
दोस्रो चरणमा पाँच अर्ब ४३ करोडको लगानीमा थप पाँच विशेष बालीसहित ११ जिल्लामा सुपर जोन कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ।
सुपर जोन कार्यक्रमअन्तर्गत मुलुकका ७५ वटै जिल्लामा कृषि विकास कार्यालयमार्फत कृषिको पकेट र ब्लक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेको बताइएको छ । रासस
