काठमाडौँ : प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयक र प्रा डा गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता विपरीत काठमाडौँको नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको विषयमा सांसद गगन थापाले आज संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
संसद् सचिवालयमा आज दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सांसदद्वय श्यामकुमार श्रेष्ठ (काभ्रेपलाञ्चोक) र रुक्मिणी चौधरीको समर्थन रहेको छ। प्रस्तावमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार र भविष्यमाथि नै खेलबाड गरिएको उल्लेख छ।
‘आधारभूत मापदण्डसमेत पूरा नगरेको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएर जनस्वास्थ्यमा खेलबाड भएकाले’ संसद्ले सरकारको निर्णय सच्याउन र थप समस्या आउन नदिन आवश्यक हस्तक्षेप गर्न माग गरिएको छ।
प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘न चिकित्सक, न बिरामी न पूर्वाधार, यसरी मापदण्ड नपुगेकालाई सम्बन्धन दिँदै गर्दा त्यसबाट उत्पादन हुने चिकित्सकबाट कस्तो गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान होला ? के हामीले प्रदान गर्न खोजेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा यस्तै हो ?’
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै पुरानो निर्णयलाई आधार बनाएर सम्बन्धन दिनु अदालतको फैसलाको प्रतिकूल र त्यसको अपव्याख्या भएको प्रस्तावकको तर्क छ।
सम्बन्धन दिने त्रिविको निर्णयले सरकारको पटक पटकको प्रतिबद्धताको बर्खिलाफ गरेको भन्दै सदनले हस्तक्षेप गरी निर्णय रोक्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
सो विषयमा संसद्ले सरकारलाई अविलम्ब निर्देशन दिन अपरिहार्य देखिएकाले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
विगतका सरकारले पटक पटक ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र काठमाडौँमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज नखोल्ने’ समझदारी गरेको प्रस्तावमा स्मरण गराइएको छ।
काठमाडौँमा धेरै मेडिकल कलेज खोल्न दिने हो भने दुर्गममा चिकित्सक पुगेनन् भनेर चिन्ता गर्नाको अर्थ नहुने प्रस्तावक थापाको भनाइ छ।
एउटा भवनलाई देखाएर जालझेल गर्दै पूर्वाधार पुग्यो भनेर मेडिकल कलेज चलाउन सम्बन्धन दिँदा गुणस्तरीय चिकित्सकको उत्पादन हुन नसक्ने भएकाले संसद्ले तत्काल सो विषयमा ध्यान दिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। रासस
