काठमाडौँ : स्थानीय तहले लिने सम्पति र घर बहाल करमा अतिरिक्त शिक्षा सेवा कर लगाएर शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको छलफलमा सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले संविधानको मौलिक हकमा रहेका माविसम्म निःशुल्कको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि शिक्षा कर आवश्यक भएको बताए।
उनले थोरै आम्दानी हुनेलाई कम कर र धेरै आम्दानी हुनेलाई धेरै कर लगाउनु प्रगतिशील कर भएकाले यसको कार्यान्वयन भएमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको गन्तव्यमा पुग्न सकिने बताए।
शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले स्रोत साधनमा फरकफरक क्षमता भएका स्थानीय तहलाई फरकफरक लगानीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए। पूर्व शिक्षासचिव बालानन्द पौडेलले अप्रत्यक्ष माध्यमबाट कर उठाएर शिक्षामा लगानी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले अतिरिक्त शिक्षा सेवा कर लिँदा बजार भाउ पनि आकासिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने भन्दै केन्द्रीय सरकारले स्रोतको बाँडफाँडमा समन्वयको भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको बताए।
पूर्व शिक्षामन्त्री डा गंगालाल तुलाधर र धनीराम पौडेलले संविधानमा व्यवस्था भएको माविसम्म निःशुल्क शिक्षाका लागि सरकारले जिम्मा लिनुपर्नेमा विवाद हुन नसक्ने तर स्रोतको समुचित वितरणका लागि गृहकार्य बढाउनुपर्ने बताए। रासस
