आचार संहिताको विषयमा निर्वाचन आयोगले दियो सरकारलाई ४ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले आचार संहिता पालनाका लागि सरकारलाई चार बुँदे निर्देशन दिएको छ। यसअघि यही भदौ १५ गते सात बुँदे निर्देशन आयोगले आज फेरि चार बुँदे निर्देशन दिएको हो। 

आयोगले दिएको निर्देशनमा टिसर्ट, झोला, स्टिकर, गम्छा, सल, खादा जस्ता जिन्सी समानमा निर्वाचन चिन्ह अंकित गरी बाड्दा निर्वाचनको तटस्थता कायम नहुने भन्दै त्यस्ता वस्तुको वितरणमा रोक लगाउन ध्यानाकर्षण गराएको हो। आयोगले निर्देशनमा स्थानीय तह निर्वाचन भएका गाउँ तथा नगरसभामा रोक नलगाएको भन्दै यस्तो सभामा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री र सांसदहरु सहभागी भए पनि उद्घाटनमा भने रोक लगाएको छ।

आयोगले मन्त्री तथा सांसद्हरु त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्ने भनेको छ। 

आयोगले आचार संहिता लागू हुनुअघि सरुवा भएका कर्मचारीलाई दरबन्दी भएको स्थानमा तत्काल जानुपर्ने भनेको छ भने काजमा रहेका कर्मचारीलाई तत्काल दरबन्दीमा फर्काउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री मन्त्री तथा सांसदहरुलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रचारमा जाँदा सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ। 

निर्देशन जस्ताको तस्तै

१. मिति २०७४ साल मङ्सिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गइरहेको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट हुने उम्मेदवार वा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको प्रचार प्रसारको क्रममा टिसर्ट, झोला, स्टिकर, गम्छा, सल, खादाजस्ता जिन्सी सामग्रीहरुमा आफ्ना निर्वाचन चिह्नहरु अङ्कित गरी मतदातालाई वितरण गर्दा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, मर्यादित र मितव्ययी हुन नसक्ने हुँदा र उक्त कार्य निर्वाचन आचार संहिता २०७२ को  परिच्छेद २ अन्तर्गत दफा ४ (च) विपरीतसमेत हुँदा उल्लिखित सामग्रीहरुको वितरणमा रोक लगाउन सम्बद्ध निकाय तथा तोकिएको अधिकारीलाई निर्देशन गर्ने ।
२. स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएपछि गठन भएका स्थानीय तहका गाउँसभा/नगरसभा/ जिल्लासभालाई नीति, बजेट तथा कार्यक्रम गर्न दिने । यस्तो कार्यक्रम गर्दा विशिष्ट अतिथिका रुपमा नेपाल सरकारका मन्त्री, व्यवस्थापिका–ससद्का सदस्यले उद्घाटन नगर्ने/नगराउने गरी कार्यक्रममा सहभागी हुन सहमति दिने र यसको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई दिने ।
३.  निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुपूर्व सरुवा भएका कर्मचारीलाई यथाशीघ्र आफ्नो दरबन्दीमा जान रमाना दिने तथा काज रहेको भए दरबन्दीमा काज फिर्ता गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्ने ।
४. नेपाल सरकारका मन्त्रीज्यू तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीहरूको निर्वाचनको सन्दर्भमा राजनीतिक कार्यक्रममा भाग लिन जाँदा सरकारी साधन र स्रोतको प्रयोग नगर्न/नगराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने ।