काठमाडौं : राष्ट्रिय सभा सदस्य छनोटमा स्थानीय तहको मतभार १८ प्रतिशत हुने भएको छ। यस्तै, प्रदेशको मतभार ४८ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक संसद्मा बुधबार दर्ता गरेको छ। जनसंख्यालाई आधार बनाएर मतभार निर्धारण गरिएको छ।
सरकारले पेस गरेको विधेयक अनुसार ०६८ को जनसंख्यालाई आधार मानेर मतभार निर्धारण गरिएको छ। जनसंख्यालाई प्रदेश सभाका सदस्यले भाग गरी आउने परिणामलाई पुनः एक हजारले भाग लगाई प्रदेशको मतभार तय गरिएको छ।
स्थानीय तहको हकमा भने कायम रहेका स्थानीय तहको संख्यालाई दोब्बर मानेर जनसंख्यालाई भाग गरी पुनः हजारले भाग गर्दा आएको परिणामलाई मतभार मानिएको छ।
यस्तो हुन्छ निर्वाचक मण्डल
राष्ट्रिय सभाको गठनका लागि चयन हुने सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचक मण्डल हुने संवैधानिक प्रावधान छ। विधेयकले उक्त निर्वाचक मण्डलका सदस्य तय गरेको छ। निर्वाचक मण्डलका सदस्यमा प्रदेश सभा सदस्य र गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख हुनेछन्।
निर्वाचक मण्डलका सदस्य नै मतदाता हुनेछन्। तीनै मतदाताले मतदान गरी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य छनोट गर्नेछन्। मतदान गोप्य हुनेछ।
प्रदेश सभामा यसरी निर्वाचन
संवैधानिक प्रावधान अनुसार राष्ट्रिय सभामा प्रदेश सभाबाट ८ जनाका दरले प्रतिनिधित्व हुन्छ। प्रत्येक सात प्रदेशबाट हुने प्रतिनिधित्वसहित ३ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने व्यवस्था संविधानमा छ। राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा तीनजना महिला, एक दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समूदाय मध्येबाट एक जना निर्वाचित हुनेछन्। अन्य तीनजना खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन हुनेछन्।
प्रत्येक प्रदेशबाट चुनिएका ५६ जना र मनोनित ३ जना समेत गरी ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा गठन हुनेछ।
