काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले एनसेलका तात्कालीन स्थानीय साझेदार निरज गोविन्द श्रेष्ठबाट थप लाभकर उठाउने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न ठूला करदाता कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
कार्यालयले कर निर्धारणका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि श्रेष्ठ रोकी पाउँ भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। असोज २३ गते रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दिपकराज जोशीको इजलासले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। दुबै पक्षको छलफलपछि आइतबार न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतको आदेशअनुसार अब कर निर्धारण सकिए पनि मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म असुलीको प्रक्रियाअघि बढ्ने छैन।
असोज २५ गते ठूला करदाता कार्यालयले श्रेष्ठको नाममा थप ११ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो।
२०७२ चैत मसान्तमा एनसेल बिक्री भएको थियो। कम्पनीको ८० प्रतिशत शेयर स्विडेनको टेलियाले मलेसियाको एक्जियटालाई बिक्री गरेको थियो भने स्थानीय साझेदार श्रेष्ठले २० प्रतिशत शेयर सिंगापुरमा बसोबास गर्ने व्यवसायी सतीशलाल आचार्यकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गरेका थिए।
श्रेष्ठले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयरको तुलनामा ६८ प्रतिशत कम मूल्यांकन देखाइ स्थानीय शेयर बिक्री गरेका थिए। त्यसमा सरकारी आय-व्ययको अडिट गर्ने महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गम्भीर आपत्ति जनाएपछि ठूला करदाता कार्यालयले थप कर निर्धारण प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
यसअघि श्रेष्ठले ११ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लाभ देखाइ दुई अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ लाभकर तिरेका थिए। कार्यालयले केही समयअघि मात्र ८० प्रतिशत शेयर बिक्रेता टेलियालाई समेत ६१ अर्ब कर निर्धारण गरेको थियो।
अदालतको आदेशले एनसेल बिक्रीबापत राज्यकोषमा ७५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अवस्थामा नयाँ ‘ट्विष्ट’ जन्माइदिएको छ।
