काठमाडौँ : चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको माग राखेर संघर्ष गरिरहेका डाक्टर गोविन्द केसीले न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने बताएका छन्।
व्यवस्थापिका र कार्यपालिका जस्तै न्यायपालिका पनि माफियाको इसारामा चलेको हुनाले अबको लडाईँ न्यायपालिकाको नेतृत्व विरुद्ध हुने केसीले बताएका हुन्।
चार वर्षभित्रमा मेडिकल कलेजको विवाद सम्वन्धमा सर्वोच्चले दिएको फैसला देखाउँदै केसीले अदालत माफियाको इसारामा चलेको प्रमाणित भएको बताएका छन्।
डा केसीले चार वर्षमा भएका मेडिकल कलेजका उस्तै प्रकृतिका विवादमा अदाललते गलत फैसला दिएकाले हजारौं विद्यार्थीको भविष्य वर्वाद भएको बताए।
यी आठ विवाद मध्ये ६ वटा विवादमा हालका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको संग्लग्नता रहेको केसीले उल्लेख गरेका छन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गरी केसीले सात दिन भित्र चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रमाणीकरण नभए अनशन बस्नेसमेत बताएका छन्।
डाक्टर केसीका अनुसार यी विषयमा अदालतले गलत फैसला गरेको थियो।
१. मिति २०७० फागुन २६
झगडिया : जानकी मेडिकल कलेज, जनकपुर
अदालतः पुनरावेदन अदालत पाटन
न्यायाधीश : गोपाल पराजुली
मुद्दाः नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पूर्वाधार नपुगेको भनेर एमबीबीएस कार्यक्रममा शून्य सिट दिएको
फैसलाः अन्तरिम आदेश अनुसार काउन्सिलको निर्णय रोकिइ अघिल्लो वर्ष झैं ८० सिट पाएको।
प्रभावः कलेजले काउन्सिल र आइओएमले खोजेझैं पूर्वाधार पुर्याउन आवश्यक नपरेको कलेजका लगानीकर्ताहरुले अस्पताल नचलाएपछि महिनौंदेखि वर्षौंसम्म अस्पताल बन्द रहेर धेरै व्याचका विद्यार्थी अलपत्र परेका।
२. मिति २०७० चैत ९
झगडियाः पिपुल्स डेन्टल कलेज, काठमाडौं
अदालतः पुनरावेदन अदालत पाटन
न्यायाधीशः गोपाल पराजुली (अन्तरिम आदेश), डम्बरबहादुर शाही र विमल ढुंगेल (अन्तिम फैसला)
मुद्दाः नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पूर्वाधार नपुगेको भनेर बीडीएसको सिट संख्या ७५ बाट ६० मा झारिदिएको।
फैसलाः अन्तरिम आदेश अनुसार काउन्सिलको निर्णय रोकिइ अघिल्लो वर्ष झैं ७५ सिट पाएको ‘विद्यार्थी भर्ना भइसकेपछि काउन्सिलले सिट घटाउने निर्णय गरेको देखिएको’ भनेर काउन्सिलको निर्णय बदर भएको।
प्रभावः कलेजले काउन्सिल र आइओएमले खोजेझैं पूर्वाधार पुर्याउन आवश्यक नपरेको काउन्सिलको अनुमति विनै विद्यार्थी भर्ना लिने मेडिकल कलेजको अराजकता अदालतबाट सदर मात्र नभई मुद्दा जित्ने आधार बनेको।
३. मिति २०७१ जेठ २७
झगडियाः नोबेल मेडिकल कलेज, विराटनगर
अदालतः सर्वोच्च अदालत
न्यायाधीशः गोपाल पराजुली
मुद्दाः नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पूर्वाधार नपुगेको भनेर एमडी एमएसको सिट ५० बाट ६ मा झारेको।
फैसलाः पुरानै सिटको आधारमा कलेज सञ्चालन गर्न कुनै अवरोध खडा नगर्नु नगराउनु।
प्रभावः कैफियत काउन्सिल र विश्वविद्यालयले उचित ठानेको १ सिट बराबर ८ जनाभन्दा बढी विद्यार्थीले पढ्ने अनुमति पाएका, अघिल्लो वर्षदेखि बन्द रहेका विभागहरुमा समेत अदालतको आदेशका कारण विशेषज्ञ चिकित्सकको पढाइ हुने अवस्था आएको।
फैसलामा ‘डा सुशील कोइरालासहितले देखाएको प्रतिवेदन हेर्दा कलेजले सम्पूर्ण पूर्वाधार पूरा गरेको भन्ने देखिन्छ’ भनिएको । तर काउन्सिलको प्रतिवेदन अनुसार डा सुशील कोइराला नोबेल मेडिकल कलेजको कुनै पनि निरीक्षणमा सहभागी नरहेका ।
४ मितिः २०७१ जेठ २७
झगडियाः पिपुल्स डेन्टल कलेज, काठमाडौं
अदालतः सर्वोच्च अदालत
न्यायाधीशः गोपाल पराजुली
मुद्दाः नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पूर्वाधार नपुगेको भनेर एमडीएस कार्यक्रममा सिट संख्या १२ बाट शून्यमा झारिदिएको।
फैसलाः अन्तरिम आदेश अनुसार काउन्सिलको निर्णय रोकिइ अघिल्लो वर्ष झैं १२ सिट पाएको।
प्रभावः काउन्सिल र विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर चलाउन अयोग्य ठहर्याएको कलेजमा अघिल्लो वर्ष कार्यक्रम चलेकै भरमा नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना भएका।
५. मिति..................
झगडियाः नेशनल मेडिकल कलेज, वीरगंज
अदालतः पुनरावेदन अदालत पाटन
न्यायधीशः डम्बर बहादुर शाही (अन्तरिम आदेश)
सत्यराज गुरुङ र हरिप्रसाद बगाले (दोस्रो सुनुवाइ)
कृष्णप्रसाद बाँस्तोला र हेमराज पन्त (अन्तिम किनारा)
मुद्दाः नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोली अनुगमनमा जाँदा कलेजले गेटबाट छिर्न नदिएपछि अनुगमन टोली सोही कुराको सर्जमिन गरेर फर्केको, लगत्तै काउन्सिलले एमडी एमएसको सिट शून्य कायम गरिदिएको, त्यस निर्णयविरुद्ध कलेज अदालत गएको।
फैसलाः अन्तरिम आदेश अनुसार काउन्सिलको निर्णय रोकिइ अघिल्लो वर्ष झैं ४० सिट पाएको
दोस्रो संयुक्त इजलासले अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको।
अन्तिम फैसलाः निरीक्षण प्रतिवेदनविना गरेको (नेपाल मेडिकल काउन्सिलको) निर्णय कानुनसम्मत नभएकाले उत्प्रेषणका आदेशले बदर हुने।
प्रभावः अनुगमन टोलीलाई भौतिक व्यवधान गरेर रोक्न सके काउन्सिल र विश्वविद्यालयले खोज्ने कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरेता पनि अघिल्लो वर्ष जति सिट पाउने थिति बसेको अघिल्लो वर्ष सञ्चालनमा रहेका तर फ्याकल्टी र बिरामी पुर्याउन नसकेका कारण बन्द भएर तत्काल अस्तित्वमै नरहेका विभागहरुमा समेत विशेषज्ञ डाक्टरको पढाइ हुने स्थिति सिर्जना भएको, चर्को शुल्क असुलेर त्यस्ता विभागमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको भविष्य वर्वाद भएको।
६. मिति .................
झगडियाः युनिभर्सल मेडिकल कलेज, भैरहवा
अदालतः सर्वोच्च अदालत
न्यायाधीशः गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र
मुद्दाः नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पूर्वाधार नपुगेको भनेर एमबीबीएस कार्यक्रमको सिट संख्या १५० बाट घटाएर १३५ पुर्याएको।
फैसलाः ‘सुनुवाइको मौकै नदिई सिट संख्या घटाउने कार्यले निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुन जाने भएकाले’ काउन्सिलको निर्णय रोक्ने अन्तरिम आदेश।
प्रभावः कलेजले काउन्सिल र आइओएमले खोजेझैं पूर्वाधार पुर्याउन आवश्यक नपरेको।
७ मिति .......................
झगडियाः युनिभर्सल मेडिकल कलेज, भैरहवा
अदालतः सर्वोच्च अदालत
न्यायाधीशः चोलेन्द्रशमशेर जबरा
मुद्दाः नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पूर्वाधार नपुगेको भनेर एमडी एमएसको सिट संख्या ३३ ले घटेको।
फैसलाः अन्तरिम आदेश अनुसार काउन्सिलको निर्णय रोकिइ अघिल्लो वर्ष झैं ४५ सिट पाएको।
प्रभावः कलेजले काउन्सिल र आइओएमले खोजेझैं पूर्वाधार पुर्याउन आवश्यक नपरेको।
विश्वविद्यालय र काउन्सिलले १२ सिट दिएकोमा अदालतले ४५ पुर्याइदिएपछि १ जना पढाउने पूर्वाधार र जनशक्तिमा ४ जनाले भर्ना पाएका अर्थात् सम्बन्धित नियामक निकायले निक्र्योल गरेको क्षमताभन्दा ४ गुणा बढी विद्यार्थी भर्ना भएका (परिणामः उही सर्जिकल विषयको विशेषज्ञ कोर्समा आइओएममा एक रेजिडेन्टले औसतमा २०० अपरेशन गर्छ भने सरदर निजीमा २० को हाराहारी गर्छ, त्यही एक सिट क्षमतामा ४ जना दिएपछि १ जनाले औसत ५ वटा मात्र अपरेशन गरेर डिग्री लिने अवस्था)
८ मिति २०७० असोज
झगडियाः नोबेल मेडिकल कलेज, विराटनगर
अदालतः पुनरावेदन अदालत विराटनगर
न्यायाधीशः रमेश कुमार पोख्रेल (पहिलो अन्तरिम आदेश)
गोपाल पराजुली (पाँचौं र छैठौं अन्तरिम आदेश)
कुमार प्रसाद पोखरेल र राजकुमार वन (अन्तिम फैसला)
मुद्दाः आन्तरिक राजस्व विभाग क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीले सो मेडिकल कलेजको २०६० सालदेखिको करसम्बन्धी कागजात झिकाउने निर्णग गरेको।
फैसलाः मुद्दा हालेको भोलिपल्ट ‘करसम्बन्धी कुनै आदेश नगर्नु र कागजात पनि नमगाउनु’ भन्ने अन्तरिम आदेश भएको अन्तिम आदेश पनि नोबेलकै पक्षमा भएको।
प्रभावः अर्बौं कर छलीको आरोप लाग्ने गरेको मुद्दामा राजस्व विभाग करसम्बन्धी विवरण अध्ययन गर्ने न्युनतम संस्थागत अधिकारबाट वञ्चित गरिएको, श्रृंखलाबद्ध फैसलाहरु नोबेलको कर विवरण लुकाइराख्नमा सहयोगी सिद्ध भएका।
