- भीष्मराज ओझा
मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन भई प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम आइसकेको छ। समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम मंसिर २९ गतेसम्म आइसक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम आइसकेपछि दललाई यसबारेमा जानकारी दिने र त्यसमा समानुपातिक बन्द सूचीअनुसारको नाम प्रकाशन गर्न करिब एक साता समय लाग्ने आयोगको अनुमान छ।
अन्तिम नामावली राष्ट्रपतिलाई बुझाउने र राजपत्रमा प्रकाशन गरिने आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए। संविधानको भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिका गठनबारे उल्लेख छ। धारा ८३ अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ अनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा गठन हुनेछ।
संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ।
सचिवालयले संघीय व्यवस्थापिका बैठक बस्ने सभाकक्ष आगामी पुसभित्रै तयार हुने गरी काम तीव्र रुपमा गरिरहेको सचिवालयका प्रवक्ता डा भरतराज गौतमले जानकारी दिए।
सचिवालयले हालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा नै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
सचिवालयले यसअघि रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद् बैठक बसेको सम्मेलन केन्द्रको मुख्य हलमा केही परिमार्जन गरेर प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने गरी तयारी थालेको छ। जहाँ दुवै सदनको संयुक्त बैठक (३३४ जना) समेत बस्न सक्ने छन्।
त्यस्तै सचिवालयले सम्मेलन केन्द्रकै नुप्से हलमा राष्ट्रियसभाको बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको प्रवक्ता गौतमले बताए।
प्रतिनिधिसभाका लागि केही सिट हटाएर बाँकी सिट, माइक र प्रविधि मर्मत सुधार गरी बैठक कक्ष तयार गरिँदैछ। राष्ट्रियसभाको बैठकका लागि सिट, माइक र प्रविधिलगायत भौतिक संरचना पूरै जडान गर्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसार तयारी अघि बढाएको छ।
दुबै सदनका प्रमुख बैठकबाहेक प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र सरकारलाई आवश्यक पर्ने कक्षको समेत तयारी गरिने प्रवक्ता गौतमले बताए।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने ११० जना सदस्य रहन्छन्।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक पाँच वर्षको हुनेछ। सातै प्रदेशका प्रदेशसभा बैठकका लागि भने सरकारले आवश्यक अस्थायी स्थान तोकी बैठकका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ।
राष्ट्रियसभा गठनको कानुन अन्योलमा राष्ट्रियसभा गठनका लागि भने निर्वाचन प्रणालीमा दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा आवश्यक कानुनसमेत पारित हुन सकेको छैन।
प्रमुख दलहरुबीच एकल संक्रमणीय वा बहुमतीय प्रणालीमा गर्ने भन्नेमा विवाद छ। यसअघि व्यवस्थापिका–संसद्बाट बन्न नसकेको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कानुन सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको छ। जुन अध्यादेश अझै पनि आवश्यक परामर्शका भनेर राष्ट्रपति कार्यालयमै छ।
राष्ट्रियसभामा कूल ५९ सदस्य हुन्छन्। जसमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने आठजनाका दरले जम्मा ५६ जना र सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीनजना रहन्छन्।
राष्ट्रियसभाका सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ। राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सातै प्रदेशका जम्मा ५५० जना प्रदेशसभा सदस्य, ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख तथा अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष एक हजार ५०६ स्थानीय पदाधिकारी गरी दुई हजार ५६ सदस्यीय निर्वाचक मण्डल रहनेछ।
निर्वाचन आयोगले कानुनको अभावमा राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आवश्यक कार्य गर्न सकेको छैन। कानुन प्राप्त भएपछि सोहीअनुसार निर्वाचन कार्यक्रममार्फत निर्वाचन अधिकारी खटाउने र आवश्यक तयारी गर्ने आयोगले जनाएको छ।
संविधानको धारा, २४६ मा निर्वाचन आयोगले संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ।रासस
