काठमाडौं : पूर्व डिआइजी नवराज सिलवाल विगत एक वर्षदेखि नेपाल प्रहरी संगठन र राजनीतिमा समेत चर्चित रहे। संगठनभित्र आइजी प्रकरणले उनलाई बहसमा ल्यायो। नेपाल प्रहरीको २५ औं महानिरीक्षक बन्ने लाइनमा थिए सिलवाल। वरियताक्रममा उनी अगाडि नै थिए। तर, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको रोजाइमा उनी परेनन्। त्यसपछि आफूलाई अन्याय भएको भन्दै उनी अदालतको ढोका ढक्कढकाउन पुगे।
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी यही विषयले देशको कार्यपालिका, न्यायपालिका मात्रै नभई व्यवस्थापिका समेत विवादमा तानियो। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध वैशाख १७ गते कांग्रेस र माओवादी सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित महाअभियोग दर्ता भयो। त्यसका लागि 'उत्प्रेरक' यिनै थिए। सिलवालको बढुवाको विषयले नै कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको तिक्तता बढायो।
महाअभियोग दर्तापछि त्यसलाई प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राम्ररी 'क्यास' गर्यो। त्यतिमात्र होइन नेकपा एमालेले डिआइजी सिलवालको पक्षमा वकलात गर्दै हिँड्यो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसददेखि आफ्ना सानातिना कार्यक्रममा समेत सिलवाललाई सरकारले अन्याय गरेको भन्दै उनको बचाउमा उत्रिए।
सर्वोच्च अदालतको बृहद् पूर्ण इजलासले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रकाश अर्याल नै पहिलो नम्बरमा रहेको भन्दै नवराज सिलवालले दायर गरेको रिट खारेज गरिदियो। सिलवालको आइजी हुने सपना तुहियो। एमालेलाई अदालतको फैसलाले चित्त बुझेन। अध्यक्ष ओलीले सरकारले न्यायालयलाई दवावमा पारेर निर्णय भएको भन्दै आलोचना गरी नै रहे। चुनावका लागि सिलवाल त्यस्तो 'आइकन' बने जसले प्रधान न्यायाधीश कार्कीको इमान्दारितामाथि नेपाली कांग्रेसले हिलो छ्यापेको स्थापित गराइ नै रह्यो।
आइजी हुने सपना तुहिएपछि सिलवालले एकाएक प्रहरी संगठनबाट राजीनामा दिए। लगत्तै उनी एमालेमा प्रवेश गरे। एमालेमा प्रवेश गरेको महिना दिन हुन नपाउँदै प्रदेश सभाको टिकट दिने चर्चा चल्यो। तर, त्यो भन्दा शक्तिशाली अर्थात् प्रतिनिधि सभाको टिकट हात पारे उनले।
एमालेबाट टिकट पाएका उनी देशमा बाम लहर आउँदा निर्वाचित पनि भए। सिलवाल प्रकरण एमालेका लागि प्रचारको गतिलो ब्रान्ड थियो।
सांसद बने पनि सिलवालविरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा कीर्तेको अनुसन्धान अगाडि बढेको छ। गत पुस ५ गते उनी विरुद्ध कीर्ते गरेको अभियोगमा जाहेरी दर्ता भएको थियो।
आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनुपर्ने दावीसहित सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट खारेजीसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिलवाललाई कानुन बमोजिम गोप्य रहनुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइल कीर्ते गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
सिलवालको अनुसन्धान परिसरमा तीव्ररुपले बढ्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने यतिखेर औपचारिक रुपमा खुलेका छैनन्। शुरुका दिनमा सिलवालका पक्षमा खुलेर बोल्ने ओली केही दिनदेखि विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भए पनि यसबारे मौन देखिएका छन्। यो मौनताको अर्थ के त?
नेकपा एमाले पार्टीले पनि सिलवालको विषयमा कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। भलै पार्टी सचिव योगेश भट्टराई एमाले सिलवालको विषयमा मौन नरहेको बताउँछन्। भन्छन्, 'सिलवाल एमालेका सांसद हुन्। उनको कार्य क्षमता, स्वच्छतालाई देखेर नै टिकट दिएको हो। अहिले जे देखिएका छन् ती पूर्वाग्रहका कुरा होलान्।'
काठमाडौं परिसरले सिलवालको अनुसन्धानको लागि आवश्यक कागजपत्र उपलव्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिसकेको छ। सिलवाल एमाले संसाद भए पनि कानुनी कुरा व्यक्तिगत भएको भट्टराईको भनाइ छ। उनी भन्छन्, 'सिलवाललाई अनुसन्धान गर्न पाइन्छ तर कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह हुनु हुँदैन भन्ने पार्टीको धारणा हो। अनुसन्धान त हाम्रो पार्टी अध्यक्ष, मलाई र जसलाई पनि हुनसक्छ। तर स्वतन्त्ररुपमा अनुसन्धान होस्।'
