काठमाडौँ: २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनको दुई वर्ष पूरा भएको छ। तर, दुई वर्षको अवधिमा निजी आवास, सम्पदा र अन्य क्षेत्रको पुनर्निर्माणको तस्बिर निराशाजनक छ। निजी आवास पुनर्निर्माण प्राथमिकतामा नपर्दा पीडित साढे दुई वर्षदेखि टहराकै बासमा छन्। पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदा भग्नावशेषमा परिणत भइरहेका छन्।
राजनीतिक दाउपेचका कारण पुनर्निर्माणले प्राथमिकता नपाउँदा प्राधिकरण गतिशील हुन सकेको छैन्। निजी आवास निर्माणका लागि दिइने किस्ता र सहुलियत ऋणमा गरिएको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पनि पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन।
निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सुविधा पाउने लाभग्राहीको संख्या ७ लाख ६७ हजार ७०५ रहेको छ। जसमा प्राधिकरणले दुई वर्ष पूरा गर्दासम्म ७९ हजार ५१४ घरधुरीले घर निर्माण सम्पन्न गरेका छन्। यो संख्या कूल घरधुरीको १० दशमलव ३५ प्रतिशतमात्र हो।
प्राधिकरणका अनुसार एक लाख ९४ हजार १९६ घर निर्माण चरणमा छन्। ७ लाख ६७ हजार लाभग्राहीमध्ये ६ लाख ७६ हजार घरधनीसँग सम्झौता भएको छ।
प्राधिकरणको विवरण अनुसार ९८ प्रतिशत लाभग्राहीले पहिलो किस्ता पाएका छन्। ६ लाख ६४ हजार ६४४ ले पहिलो किस्ता रकम बुझेका छन्। दोस्रो किस्ता एक लाख १५ हजार १९२ घरधुरीले बुझेका छन्। २६ हजार ४५४ जनाले मात्र तेस्रो किस्ता रकम बुझेका छन्।
सार्वजनिक संचरना निर्माण पनि कमजोर
यसबीचमा सार्वजनिक संरचना निर्माणको अवस्था पनि कमजोर छ। ११ सय ९७ स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण गर्नु पर्नेमा २५७ निर्माण सम्पन्न भएका छन्। ७ हजार ५५३ शैक्षिक संस्थामध्ये २ हजार ७४१ पुनर्निर्माण भएका छन्।
४८४ सरकारी भवन निर्माण गर्नु पर्नेमा १७७ वटा निर्माण भएका छन्। पुरातात्विक सम्पदा ७५३ मध्ये ७९ वटा मात्र पुनर्निर्माण भएका छन्। सुरक्षा निकायका ३८३ भवनमध्ये ४४ भवनमात्र पुनर्निर्माण भएका छन्।
दुई वर्षका तीन सिइओ
राजनीतिक दाउपेचका कारण प्राधिकरणले दुई वर्ष पूरा गर्दा तीन जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाएको छ। प्राधिकरण गठन हुँदा पहिलो पटक तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले गोविन्द पोखरेललाई सिइओ नियुक्त गरेको थियो।
अध्यादेशबाट गठित प्राधिकरणको अध्यादेश प्रतिस्थापन समयमा हुन नसकेका कारण कानुनी हैसियतमा प्रश्न उठेको थियो। कानुनी हैसियतमा प्रश्न उठेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नयाँ सरकारले सुशील ज्ञवालीलाई नयाँ सिइओमा नियुक्त गर्दै प्राधिकरणको काम औपचारिक रुपमा सुरु गरेको थियो। पुनर्निर्माण अभियान लगायतका पहिलो चरणका काम ज्ञवालीको पालमा सुरु भएका थिए।
तर, ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि गठित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ज्ञवालीलाई हटाएर पुनः पोखरेललाई सिइओ बनाएको थियो। तर, सिइओ पोखरेलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामासँगै सरकारले युवराज भुसाललाई नयाँ सिइओ नियुक्त गरेको थियो।
