काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएपछि एनसेलका लगानीकर्ता लाभांश रकमको सटही सुविधा माग गर्दै बुधवार नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेका छन्। उनीहरुले पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको लाभांश लैजानका लागि राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति माग्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
'लाभांशका लागि एनसेलले पहिले पनि स्वीकृति मागेको थियो,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने, 'आज पनि लाभांशका लागि स्वीकृति माग गरेको छ।'
अदालतले नै लाभांश लैजाने बाटो खोलिदिएपछि राष्ट्र बैंकले त्यस बारे आवश्यक अध्ययन थालिसकेको छ। एनसेलले यसअघि २०६९/७० को ११ अर्ब लाभांश लगिसकेको छ। लाभांश कर पाँच प्रतिशत काटेपछि कायम भएको रकममध्ये ८० प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लगिसकेको हो।
लाभांश लगेपछि संसदीय समितिहरुले अब उपरान्त नदिनु भनेर निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले थप लाभांश लैजान रोकेको थियो। पछिल्लो समय २०७२/७३ को लाभांश वापत फेरि ११ अर्ब रुपैयाँ लैजान स्वीकृति मागेको थियो। संसदीय समितिको निर्देशनका कारण राष्ट्र बैंकले रोकेको थियो।
आइतबार अदालतले लाभांश लैजान नरोक्नु भन्ने आदेश दिएपछि एनसेलका लगानीकर्ता बुधबार २०७३/७४ को समेत लाभांश दावी गर्दै बुधबार राष्ट्र बैंक पुगेका हुन्। स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय स्वीकृति माग गरिएको ११ अर्बभन्दा केही बढि २०७३/७४ को लाभांशको दावी एनसेलले गरेको छ। त्यसअघिको २०७०/७१ र २०७१/७२ को लाभांश नछुट्याएका कारण यसको दावी एनसेलले गरेको छैन। तर, यो रकम जगेडा कोषमा रहने हुँदा सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर लाभांशका रुपमा बितरण गर्न पाउँछ।
एनसेलले लाभांश लैजाने तयारी भइरहेकाले आवश्यक रकमको जोहो गर्न आफ्ना बैंकहरुलाई जानकारी गराइसकेको छ। राष्ट्र बैंकले पनि एनसेलले दावी गरेको लाभांश के कति सही हो भनेर अध्ययन थालिसकेको छ। 'हामी कागजपत्र हेर्न थालिसकेका छौं,' स्रोतले भन्यो, 'केही दिनपछि आवश्यक निर्णय हुन्छ।'
एनसेलले भने पूर्ण इजलासले निर्णय गर्नुअघि नै लाभांश लैजान हतारो गरेको छ। पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले पूँजीगत लाभकर बारे बाँकी बक्यौदा तिर्नु पर्ने विवरण प्रस्तुत गरेमा लाभांस लैजान रोक लाग्न सक्छ। त्यही कारण एनसेलले लाभांसका लागि राष्ट्र बैंकसँग हतारो गरिरहेको छ।
सर्वोच्चका न्यायधिशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले लाभांश रोक्दा कम्पनीलार्इ अपुरणीय क्षति पुग्ने भन्दै आइतबार बाटो खोलिदिएका थिए। इजलासले ठूला करदाता कार्यालयको बयान नै नसुनी लाभांश लैजाने बाटो खोलिदिएको थियो।
