काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले मंगलबार भन्सार विभागका तत्कालीन उपसचिव माधवराज पाखरेल र नायब सुब्बा दुर्गाबहादुर कार्कीलाई अकुत सम्पत्ति मुद्दामा सफाइ दिएको छ। एक दशकभन्दा लामो अदालती प्रक्रियापछि पोखरेल र कार्कीले अन्तिम अदालतबाट सफाइ पाएका हुन्। केही दिनभित्र सर्वोच्चले करका विषयमा जारी गरेको आदेशमा पनि जनस्तरबाट आलोचना हुँदै आएको छ।
विशेष अदालतले भने दुबै जनालाई अकुत सम्पत्ति आर्जनमा दोषी ठहर गर्दै जरिवाना र कैदसमेतको आदेश सुनाएको थियो।
मंगलबार न्यायाधीशद्धय दीपकराज जोशी र दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले तत्कालीन उपसचिव पोखरेललाई सफाई दिएको हो। विशेष अदालतले २०६६ फागुन २५ गते पोखरेललाई दोषी ठहर गर्दै ३५ लाख ९२ हजार ६९९ बिगो र सोही बमोजिमको जरिवाना हुने आदेश गरेको थियो । विशेषका अध्यक्ष गौरबहादुर कार्की र सदस्यद्धय ओमप्रकाश मिश्र तथा केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले पोखरेललाई एक वर्ष कैद पनि ठहर गरेको थियो।
अख्तियारको मागदाबी भने १ करोड ४३ लाख ५८ हजार १५२ रुपैयाँ थियो। तर, मंगलबार न्यायाधीशद्धय दीपकराज जोशी र दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले पोखरेललाई सफाइ दिएको हो।
यस्तै, मंगलबार नै न्यायाधीशद्धय पुरुषोत्तम भण्डारी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले भन्सारका तत्कालीन नायब सुब्बा दुर्गाबहादुर कार्कीलाई पनि भ्रष्टचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा सफाइ दिएको छ। कार्कीलाई पनि विशेष अदालतले ०६६ सालमा दोषी ठहर गरेको थियो।
अख्तियारले कार्कीविरुद्ध १ करोड ७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै विशेषमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। सुरुमा विशेषले कार्कीको मुद्दा हदम्यादको कारण देखाउँदै तथ्यमा नै प्रवेश नगरी खारेज गरेको थियो। विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी र सदस्यद्धय चोलेन्द्रशमशेर जवरा तथा कोमलनाथ शर्माको इजलासले मुद्दा खारेज गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गर्न आदेश जारी गरेअनुसार मुद्दा पुनः विशेषमा नै फर्काइएको थियो।
विशेषमा फर्काइएको मुद्दामा विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहितको इजलासले २०६६ माघ २२ गते कार्कीलाई अकुत सम्पत्ति मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो। विशेषले ३५ लाख ३६ हजार ८९० रुपैयाँ बिगो कामय गर्दै सोही बमोजिम जरिवाना र कैद १ बर्ष हुने ठहर गरेको थियो।
भ्रष्टाचार र विकास निर्माणका मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइका लागि भन्दै एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले छुट्टै प्यानल नै बनाएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यकालमा प्यानल बनाइए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन। एक दशकभन्दा लामो समयसम्म अदालतमा भ्रष्टाचारका मुद्दा विचाराधीन भए पनि मुद्दाको फछ्र्यौट हुन् सकेको छैन।
