काठमाडौं: वाम गठबन्धनको संयुक्त कार्यदलले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार सिफारिस नगर्ने जनाएको छ। कार्यदलले उम्मेदवार छनोटका मापदण्ड र आधार तय गरी नेतृत्वलाई सुझाव दिनेछ। कार्यदलले उम्मेदवार छनोटका चार आधार यसअघि नै तय गरिसकेको छ।
कार्यदलले तयार पारेको मापदण्डका आधारमा सम्वन्धित दलहरुले नै उम्मेद्वार चयन गर्नेछन्।
‘हामी नीतिगत पक्षलाई ध्यानमा राखेर सुझाव दिन्छौँ, ’एमाले नेता एवं कार्यदलका सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘व्यत्तिको छनोट वा सिफारिस कार्यदलले गर्दैन। कार्यदलले आधारहरु दिन्छ। यसरी गर्न सकिन्छ भन्छ। त्यसपछि पार्टीले निर्णय गर्छ।’
कार्यदलले सैदान्तिक पक्षमा रहेर सुझावमात्र नेतृत्वलाई दिनेछ।
कार्यदलले गत स्थानीय निर्वाचनमा दलले पाएको मत र प्रदेशसभाको मतपरिणामलाई पहिलो आधार मानेर उम्मेद्वार चयन हुने मापदण्ड तय गरेको छ। उम्मेदवार छनोट गर्दा पार्टी एकता र पद व्यवस्थापनलाई ध्यान दिइने दोस्रो आधार छ। भावी प्रदेशसभाका सभामुख/उपसभामुख लगायतका आकांक्षी व्यवस्थापन समेतको सुझाव कार्यदलको मापदण्डमा छन्।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धका दलमध्ये कसले कति उम्मेदवार पाउँने भन्ने टुङ्गो छैन। दुई दलीय सहमति अनुसार यसअघि निर्वाचनको जस्तो ६०/४० को भागबण्डा राष्ट्रियसभामा हुने छैन। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले ६०/४० को अनुपातमा उम्मेद्वार चयन गरेका थिए।
‘राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयनको आधार निर्वाचनबाट प्राप्त मतपरिणाम र पार्टी एकताको भावना हो,’ नेता नेम्वाङले भने, ‘यी आधारहरु हेरेर हामी निश्कर्षमा पुग्छौँ।’
मापदण्ड तोकियो
नेकपा एमालेले भने राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवारका लागि मापदण्ड तोकेको छ। मपदण्डका आधारमा माघ ५ गतेभित्र पार्टी केन्द्रीय कार्यालय उम्मेदवारको सिफारिस गर्न प्रदेश संगठन कमिटीलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
एमालेले मुख्य ६ आधार तयार पार्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवरालाई राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार नबनाउने स्पष्ट पारेको छ।
माओवादी केन्द्रले भने अहिलेसम्म उम्मेदवार चयनको मापदण्ड बनाएको छैन।
दुई दलको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले राष्ट्रियसभा गठन र प्रदेशसभा गठनका लागि गृहकार्य गर्न संयुक्त कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलमा एमाले र माओवादीका गरी ६ सदस्य छन्।
