काठमाडौं : सरकारले संगठनात्मक सर्वेक्षणको प्रक्रिया पूरा नहुँदै तीन सुरक्षा निकायको उच्च तहमा दरबन्दी बढाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले सुरक्षा निकायको दरबन्दी थप प्रस्ताव पारित भएको हो। यद्यपि निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भने जानकारी दिन चाहेनन्।
प्रहरीलाई प्रादेशिक संरचना अनुसार परिमार्जन गर्ने भन्दै सुरक्षा निकायले तयारी गरिरहेका छन्। नेपाल प्रहरीले सात प्रदेशमा एआइजीको नेतृत्वमा प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले पनि उक्त तयारी जारी राखेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले १७ दरबन्दी सिर्जना गरेको हो। जसमा सशस्त्र प्रहरीतर्फ पाँच एआइजीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा एक एआइजी र दुई डीआइजीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। नेपाल प्रहरीमा ९ दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ।
सरकारी सेवाको नयाँ दरबन्दी स्वीकृतिअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्ने भए पनि अर्थबाट दरबन्दी स्वीकृत नभएको स्रोत बताउँछ। अर्थले सहमति नदिएपछि मन्त्रिपरिषदबाट सोझै दरबन्दी स्वीकृत गरिएको स्रोतको भनाई छ।
'सहमतिको जानकारी छैन'
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीले संगठनात्मक सर्वेक्षणका लागि प्रतिनिधि पठाइएको भए पनि दरबन्दीका लागि सहमति माग भएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए।गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा हुँदा नै नयाँ दरबन्दी थप्न बहस चलेको थियो। तर बहस विवादमा परिणत हुँदै गएपछि विषय निश्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन।
प्रवक्ता भन्छन 'पछि कुरा गरौंला'
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले निर्णयबारे बोल्न चाहेनन्। बस्नेतले भने 'यो बिषयमा केही समयपछि कुरा गरौंला।'नेपाल प्रहरीमा ९ जना डीआइजीको दरबन्दी थपसँगै प्रहरीमा डीआइजीको संख्या ४३ पुगेको छ। सशस्त्रमा एआइजीको संख्या ११ जना पुगेको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भने हाल २ जना एआइजीको दरबन्दी छ। थपिएसँगै दरबन्दी ३ जना पुगेको छ।
नेपाल प्रहरीमा थप गरिएका ९ जना डीआइजी र हाल प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा रहेको पाँच डीआइजीको दरबन्दी स्थानान्तरण गरेर १४ वटा संघीय प्रहरी इकाई कार्यालयमा पदस्थापन गर्ने तयारी छ। प्रदेश संरचना अनुसार प्रहरीलाई लैजादा थप दरबन्दी आवश्यक भए पनि दरबन्दी थपको निर्णयबारे जानकारी नभएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता मनोज न्यौपानेले बताए।
