काठमाडौँः सशस्त्र प्रहरीमा नयाँ दरवन्दी थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता जयनारायण हुजेदारले शुक्रबार रिट दायर गर्नुभएको हो। हुजेदारले रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ आज हुने बताए।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०६० विपरीत संगठनात्मक सर्वेक्षण विना सरकारले पहिलो दरवन्दी सिर्जना गरेको, नियमावलीले तोके अनुसार काम कारबाही नभएको भन्दै रिट दायर गरिएको भन्दै निर्णय बदरको माग गरिएको हो।
सरकारले पुस २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सशस्त्रमा पाँच एआइजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै अनुसन्धान विभागमा एक एआइजी र नेपाल प्रहरीमा ९ डिआइजीको दरबन्दी थप भएको थियो।
सरकारको उक्त निर्णय हालसम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन।
पढ्नुस् ः हचुवामै थपियो प्रहरीमा उच्च तहको नयाँ दरबन्दीः सरकारका प्रवक्ता भन्छन् 'यो विषयमा कुरा नगरौं'
अधिवक्ता हुजेदारले कामचलाउ सरकारले नीतिगत निर्णयलाई प्राथमिकता समेत दिएकाले निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन्। प्रादेशिक संरचनामा सशस्त्र प्रहरी कस्तो हुने भन्ने अध्ययन बिना नै दरबन्दी थप भएको भन्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन रिटमा माग गरिएको छ।
